अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून नागरिकांना तात्काळ ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करुन द्याव्यात

 

साप्ताहिक सागर आदित्य 

अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून नागरिकांना

तात्काळ ऑनलाईन सेवा उपलब्ध करुन द्याव्यात

                                         रामबाबू नरूकुल्ला

महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम सभा

        वाशिम,  :  महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम 2015 ची प्रभावी अंमलबजावणी करुन जिल्ह्यातील नागरिकांना चांगल्या प्रकारे तात्काळ ऑनलाईन सेवा मिळण्यासाठी यंत्रणांनी काम करावे. असे निर्देश राज्य सेवा हक्क आयोग अमरावती विभागाचे आयुक्त रामबाबू नरूकुल्ला यांनी दिले.

            आज 27 सप्टेंबर रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील वाकाटक सभागृहात जिल्ह्यात लोकसेवा हक्क अधिनियमाच्या अंमलबजावणीबाबत आयोजित आढावा सभेत नरुकुला बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत, उपवनसंरक्षक अभिजीत वायकोस, महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क आयोगाचे उपसचिव अनिल खंडागळे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, जिल्हा शल्यचिकीत्सक डॉ. अनिल कावरखे व राज्य उत्पादन शुल्क अधिक्षक अभिनव बालुरे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

            नरुकुल्ला म्हणाले, या अधिनियमाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी यंत्रणांनी दक्ष राहून तपासणी अहवाल दरमहा नियमित जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सादर करावा. आपण लोकांचे सेवक आहोत त्यामुळे आपले कर्तव्य व जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. ज्या विभागाच्या योजनांचा संबंध नागरिकांशी येतो, त्यांना चांगल्याप्रकारे ऑनलाइन सेवांचा लाभ मिळाला पाहिजे. ऑनलाइन सेवांबाबत नागरिकांना पूर्ण माहिती नाही. त्यामुळे संबंधित विभागांनी विविध माध्यमातून लोकांना योजनांची माहिती देऊन ऑनलाइन सेवांचा लाभ घेण्याबाबत कळवावे, असे ते म्हणाले.

            चांगल्याप्रकारे ऑनलाईन सेवा देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा निश्चितच सन्मान करण्यात येईल. असे सांगून  नरुकुला म्हणाले, आपले सरकार पोर्टलच्या माध्यमातून नागरिकांना चांगल्या सेवा देण्यात याव्यात. नागरिकांना चांगल्या सेवा देण्याची जबाबदारी आपली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            जिल्हाधिकारी श्रीमती बुवनेश्वरी म्हणाल्या, लोकसेवा हक्क अधिनियमाअंतर्गत ज्या सेवा-सुविधा ऑनलाईन उपलब्ध केल्या आहेत, त्या सेवा नागरिकांना वेळेत मिळाल्या पाहिजे यासाठी यंत्रणांनी प्रयत्नशील असावे. ज्या विभागाच्या सेवा सुविधा कमी आहेत त्या त्वरित ऑनलाइन करण्यात याव्यात. असेही त्या यावेळी म्हणाल्या.

           खंडागळे म्हणाले, प्रत्येक विभागाकडे युजर आयडी व पासवर्ड असणे आवश्यक आहे. तसेच नमुना 4 नोंदवही ठेवणेसुध्दा आवश्यक आहे. प्रत्येक विभागाने आपल्या कार्यालयाच्या दर्शनी भागात सूचना फलक लावणे आवश्यक आहे. त्यामुळे नागरीकांना माहिती मिळेल. शासनाने जिल्हाधिकारी यांची नियंत्रण अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. तसेच आयोगाला संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्याचे अधिकार आहे. आपल्या विभागाकडे आलेल्या प्रकरणांवर 30 दिवसाच्या आत कार्यवाही करावी. प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावी. गरज भासल्यास अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची कार्यशाळा देखील आयोजित करावी. असे ते म्हणाले.

            जिल्ह्यात 16 विभागाच्या 387 सेवा ऑनलाईन आहे. जिल्ह्यातील 16 विभागाकडे ऑनलाइन सेवेसाठी 2 लक्ष 23 हजार 276 अर्ज प्राप्त झाले. त्यापैकी 2 लक्ष 8 हजार 410 जणांना ऑनलाइन सेवा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहे. जिल्ह्यात 661आपले सरकार सेवा केंद्र असल्याची माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

             सभेला जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी आरीफ शहा, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दिगांबर लोखंडे, वाशिम नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी निलेश गायकवाड, पोलीस निरीक्षक परदेशी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता चंद्रकांत खारोडे, सहायक उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी समरीन सैय्यद, सहाय्यक पुरवठा अधिकारी राजेश वझीरे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी बाळासाहेब सुर्यवंशी, सहाय्यक जिल्हा मृद व जलसंधारण अधिकारी व्ही.बी.सपकाळ, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक संजय खंबायत, महाराष्ट्र माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचे जिल्हा व्यवस्थापक सौरभ जैन यांचेसह विविध यंत्रणांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.