संघटनेचे निवेदन राज्य शासनाला
साप्ताहिक सागर आदित्य
संघटनेचे निवेदन राज्य शासनाला
सरकारी - निमसरकारी- जिल्हा परिषद - शिक्षक - शिक्षकेतर कर्मचारी नगरपालिका - नगरपरिषद कर्मचारी समन्वय समिती , महाराष्ट्र राज्य च्या वतीने हे विनम्र निवेदन राज्याच्या लोकप्रिय मुख्यमंत्र्यांना अत्यंत आपुलकीने सादर करण्यात येत आहे . या सादरीकरणाचे भावनिक वैशिष्ठ्य म्हणजे , " माझे कुटुंब माझी पेन्शन " व इतर मागण्यांकडे शासनाचा लक्षवेध करुन घेण्यासाठी , कर्मचारी शिक्षक कुटुंबियांच्या साक्षीने हे निवेदन आम्ही सादर करीत आहोत . आता सरकारी कर्मचारी व शिक्षक यांचे उध्वस्त होणारे भवितव्य सावरणे हे सर्वस्वी सरकारच्या हाती आहे . नवीन पेन्शन योजनेमुळे गेली १७ वर्षे राज्यातील कर्मचारी शिक्षक नाडले गेले आहेत . सेवानिवृत्तीनंतरचे त्यांचे भविष्यच उध्वस्त झालेले आहे . त्यामुळे जुनी पेन्शन योजना ( OPS ) सर्वांना लागू करा अशी प्रधान मागणी व इतर १७ प्रलंबित मागण्यांसाठी दि . १४ मार्च २०२३ पासून दि . २० मार्च २०२३ पर्यंत कर्मचारी शिक्षकांच्या संप आंदोलनाने उभा महाराष्ट्र दणाणून गेल्याचे आपण सर्वांनी पाहिले . न्याय्य हक्कासाठी झगडणाऱ्या कर्मचारी शिक्षकांच्या एकजुटीचा सन्मान ठेवण्यासाठी आपण दि . २० मार्च २०२३ रोजी आमच्या सुकाणू समिती प्रतिनिधींसह गंभीरपणे चर्चा केली व मागण्यांच्या पूर्ततेची खुल्या मनाने निसंदिग्ध आश्वासने दिली . आम्हीही त्या आश्वासनांवर निर्भर राहून संप संस्थगितीचा निर्णय घेतला व राज्याच्या प्रामाणिक मुख्यमंत्र्यांचा मान ठेवला . महोदय , सुमारे ६ महिन्यांचा कालावधी उलटून गेला आहे . जुनी पेन्शन ( OPS ) संदर्भात अभ्यास करणाऱ्या समितीने मुदतवाढ घेऊन आता सदर समितीचा अहवाल तयार झाला असावा . परंतु याबाबत शासनाने अद्याप अधिकृतपणे सदर अहवाला संदर्भातील भाष्य टाळून मौन राखण्याचे धोरण स्विकारल्याचे दिसते . ही बाब अनाकलनीय आहे . इतर १७ मागण्यांबाबत मुख्य सचिव पातळीवरील चर्चा देखील अद्याप टाळण्यात आली आहे . मधल्या कालावधीत शासनाच्या विविध विभागात कंत्राटी तत्वावर भरती करण्याचे धोरण आश्चर्यकारकरित्या जाहिर करण्यात आले आहे . भा . दं . वि . संहिता कलम ३५३ बाबत कर्मचारी / अधिकारी यांना बाधक ठरणारी सुधारणा करण्यात आली आहे . शैक्षणिक क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याचा इरादा दिसून येत आहे . आरोग्य सेवेबाबत देखील मनुष्यबळाचा कमालीचा तुटवडा दिसून येत आहे . त्यामुळे राज्यभरातील सरकारी कर्मचारी - शिक्षकांच्या मनस्वी संतापात भरच पडली आहे . मार्च २०२३ मधील संप आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने दिलेली आश्वासने पाळली गेली नाहीत . तसेच उपरोक्त वाढलेल्या अनेक जाचक समस्यांमुळे कर्मचारी शिक्षकांवरील होत असलेल्या अन्यायात भरच पडली आहे . त्यामुळे राज्यातील १७ लाख कुटुंबे सांप्रत सरकारच्या कारभारावर नाराज आहेत . दिलेल्या आश्वासनांची शीघ्रगतीने पूर्तता झाली नाही तर सदर लोकक्षोभ कमालीचा वाढू शकतो . सदर क्षोभ व्यक्त करण्यासाठी दि . १४ डिसेंबर २०२३ पासून राज्यातील १७ लाख कर्मचारी शिक्षक बेमुदत संपावर जातील अशी घोषणा , राज्यातील सर्व जिल्हा मुख्यालयाच्या / तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी आज जमलेल्या सहकुटुंब जमावासमोर करण्यात आली आहे . सर्व प्रलंबित मागण्यांबाबत तत्काळ ठोस निर्णय घेऊन हा संघर्ष टाळता येईल असे आम्हांस वाटते .
तात्या नवघरे, जिल्हा अध्यक्ष, राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना वाशिम, रवींद्र सोनोने, सचिव, स्वाती वानखडे उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ जिल्हा वाशिम, ज्ञानेश्वर तुर्के अध्यक्ष, अमोल कापसे, सचिव, जिल्हा परिषद लिपीकवर्गीय कर्मचारी संघटना जिल्हा परिषद वाशिम, तसेच विविध कर्मचारी संघटनेचेफ पदाधिकारी गजानन उगले, मोहनराव शिंदे, शाहू भगत, अतुल देशमुख, दीपक भोळसे, हे उपस्थित होते
0 Response to "संघटनेचे निवेदन राज्य शासनाला "
Post a Comment