ऑपरेशन द्रोणगिरी: वाशिमच्या कृषी व वाहतूक क्षेत्रासाठी भूस्थानिक नवकल्पनांद्वारे प्रगती जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस

 साप्ताहिक सागर आदित्य 

नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी द्रोनागिरी प्रकल्प उपयुक्त

     जीडीपीडीसी अध्यक्ष श्रीकांत शास्त्री

ऑपरेशन द्रोणगिरी: वाशिमच्या कृषी व वाहतूक क्षेत्रासाठी भूस्थानिक नवकल्पनांद्वारे प्रगती

      जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस

देशातील पाच जिल्ह्याची ऑपरेशन द्रोणगिरी साठी निवड; वाशिम जिल्ह्याचा समावेश

      अमरेंद्र सिंग

वाशिम, ऑपरेशन द्रोणगिरी नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी द्रोनागिरी प्रकल्प उपयुक्त ठरेल असे प्रतिपादन  भूस्थानिक डेटा प्रोत्साहन व विकास परिषदचे अध्यक्ष श्रीकांत शास्त्री यांनी राजे वाकाटक सभागृहात आयोजित द्रोणागिरी प्रकल्प बाबत आयोजित कार्यशाळेत केले. श्री शास्त्री हे ऑनलाइन प्रणालीद्वारे कार्यशाळेस मार्गदर्शन  करत होते.कृषी व वाहतूक क्षेत्रात प्रगतीसाठी भूस्थानिक डेटाचा उपयोग करणारी क्रांतिकारी योजना असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष श्रीकांत शास्त्री, भूस्थानिक डेटा प्रोत्साहन व विकास परिषदेचे अध्यक्ष, तर प्रमुख उपस्थिती जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस, रत्नेश नामदेव जीडी सर्वे ऑफ इंडिया, भूपेंद्र परमार जी डी  सर्वे ऑफ इंडिया , तरुण गोयल जीडीपीडीसी, श्याम सुंदर दिल्ली जीडी सर्वे ऑफ इंडिया, लिंडा थेरेस जी डी आय टीम,  लखविंदर सिंग आणि प्रसाद शेट्टी आयआयटी मुंबई, निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, उपजिल्हाधिकारी महसूल वीरेंद्र जाधव, उपविभागीय अधिकारी कैलास देवरे आणि महसूल कृषी व इतर संबंधित खात्यांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीची सुरुवात जिओडेटिक विभाग, सर्व्हे ऑफ इंडिया (महाराष्ट्र व गोवा) चे संचालक अमरेंद्र सिंग आणि शास्त्रज्ञ व प्रमुख भूस्थानिक नवकल्पना विभाग (डीएसटी) डॉ. कोंगा गोपिकृष्ण यांच्या स्वागतपर भाषणाने झाली. यानंतर, जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस. यांनी प्रेरणादायी उद्घाटन भाषण केले. हितेश मकवाना, आयएएस, सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया यांनी राष्ट्रीय भूस्थानिक धोरण २०२२ अंतर्गत राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपॉझिटरी (एनजीडीआर) आणि भूस्थानिक डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (जिडीआय) यांचे महत्त्व स्पष्ट केले.

सर्वे ऑफ इंडियाचे संचालक अमरेंद्र सिंग म्हणाले की “प्रथम टप्प्यात, द्रोणागिरी प्रकल्प उत्तर प्रदेश, हरियाणा, आसाम, आंध्र प्रदेश आणि महाराष्ट्र या राज्यांमध्ये राबविला जाणार आहे, जिथे पायलट प्रकल्प चालवून ३ क्षेत्रांमध्ये – शेती, उपजीविका, लॉजिस्टिक आणि परिवहन – भूस्थानिक माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या एकत्रित उपयोगाचे प्रदर्शन केले जाईल. प्रथम टप्प्यात विविध शासकीय विभाग, उद्योग, कॉर्पोरेट आणि स्टार्टअप्स यांच्याशी भागीदारी केली जाईल. यामुळे देशव्यापी विस्तारासाठी आधार तयार होईल.”

कार्यक्रमातील प्रमुख आकर्षण म्हणजे भूस्थानिक डेटा-शेअरिंग इंटरफेस (जीडीआय) प्लॅटफॉर्मचे लाईव्ह प्रात्यक्षिक. ५०० हून अधिक डेटासेट्स आणि २४+ प्रदात्यांच्या योगदानासह हा प्लॅटफॉर्म स्थानिक पातळीवरील निर्णयक्षमतेसाठी प्रभावी साधन ठरत आहे. वाशिमच्या कृषी व वाहतूक क्षेत्रातील स्थानिक डेटासेट्स वाढवण्यासाठी चर्चा करण्यात आली.

कार्यक्रमात काही प्रमुख कॉर्पोरेट व शैक्षणिक भागीदारांचा सहभाग होता. एचडीएफसी बँक, बजाज अॅलियन्झ, एलसीबी फर्टिलायझर्स, सेनसीस, टॅफे, निओपर्क, डेलीव्हेरी, आणि आय मुंबईचे जिआयएई हब/साईन यांसारख्या संस्थांनी सहभाग घेतला. या बैठकीत खालील मुद्द्यांवर चर्चा झाली:

कृषी: वाशिमच्या शेतकऱ्यांसाठी शेतकऱ्यांचे कर्ज, विमा व सल्ला सेवा सुधारणा.

वाहतूक: खेड्यांतील लॉजिस्टिक सेवा व स्थाननिर्धारण अचूकता सुधारणा.

डेटा विस्तार: स्थानिक व राज्य पातळीवरील डेटासेट्स समृद्ध करून जीडीआय कॅटलॉग वाढवणे.

चर्चेचा शेवट कृतीक्षम उपाययोजना आणि वाशिमच्या सामाजिक-आर्थिक विकासासाठी भूस्थानिक तंत्रज्ञान एकत्रित करण्याच्या रोडमॅपने झाला.

ऑपरेशन द्रोणगिरी च्या पुढील टप्प्यात, त्याचा सहकार्यपूर्ण दृष्टिकोन वाशिमला भूस्थानिक डेटा वापरातील आदर्श जिल्हा बनवण्याचे आश्वासन देतो.

यावेळी जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस. म्हणाल्या, या उपक्रमाचा उद्देश केंद्रीय आणि राज्य शासकीय यंत्रणांकडून महत्त्वपूर्ण भूस्थानिक माहिती सेवा पुरवठादारांना उपलब्ध करून देणे आहे. ऑपरेशन द्रोणगिरी वाशिमच्या कृषी व वाहतूक क्षेत्रासाठी भूस्थानिक नवकल्पनांद्वारे प्रगती होईल.  जिल्ह्यातील सर्व अधिकारी आणि संबंधित यंत्रणा या उपक्रमासाठी नेहमी उपलब्ध राहतील आणि सर्व आवश्यक सहकार्य करतील. या उपक्रमाच्या सहकार्यपूर्ण भावनेला अधोरेखित करत, त्यांनी क्षेत्रनिहाय आणि नागरी केंद्रित आव्हानांवर अभिनव उपाय शोधण्यावर भर दिला.

द्रोणागिरी हा २०२२ च्या राष्ट्रीय भूस्थानिक धोरणांतर्गत पायलट प्रकल्प आहे, ज्याद्वारे भूस्थानिक तंत्रज्ञान आणि नावीन्यपूर्ण उपायांच्या उपयोगितेला प्रदर्शित केले जाईल. नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभतेसाठी हा प्रकल्प उपयुक्त ठरणार आहे. भूस्थानिक माहितीचे उदारीकरण, भूस्थानिक पायाभूत सुविधा निर्माण, कौशल्य व ज्ञान विकास आणि धोरणाची अंमलबजावणी करण्यासाठी मानके तयार करण्याच्या प्रयत्नांपैकी हा एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे.