सरकारी शाळा उद्योपतींच्या घश्यात घालण्याचा निर्णय रद्द करा!

 

साप्ताहिक सागर आदित्य 

सरकारी शाळा उद्योपतींच्या घश्यात घालण्याचा निर्णय रद्द करा!

वाशिम तालुका काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन 

वाशिम – राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या सरकारी शाळा खासगी उद्योपतींना चालविण्यास देण्याचा जो निर्णय घेतला तो निर्णय शासनाने तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी वाशिम जिल्हा काँग्रेस कमिटी, ओबीसी विभागाचे तालुकाध्यक्ष अमोल शिंदे यांनी आज जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनातून केली आहे. 

मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद केले की, राज्यातील गोर-गरिब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षणाचे स्वप्न हे केवळ जिल्हा परिषद शाळांमुळे साकार होत आहे. त्यातच आता शासनाने राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या शाळा उद्योगपतींना चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गोरगरिब कुटुंबातील मुलांच्या शिक्षणावर मर्यादा लादल्या जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

राज्यातील उद्योपतींनी जिल्हा परिषदेच्या शाळा चालविण्यास घेतल्यास या शाळांमध्ये देखील खासजी इंग्रजी शाळांप्रमाणेच शुल्क वाढीचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. सोबतच त्यांचे महागडे गणवेश, पाठ्यपुस्तके आदींचा खर्च हा ग्रामीण भागातील गोर-गरिब कुटुंबातील पालकांना झेपावणारा नाही. परिणामी गोर-गरिब कुटुंबातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात. ही स्थिती पाहता राज्यशासनाने जो जिल्हा परिषद शाळा उद्योपतींना चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेतला तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी या निवेदनाद्वारे केली आहे. 

......

जिल्हा परिषद शाळांमुळेच गोर-गरिब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शिक्षणाचे स्वप्न साकार होत आहे. त्यातच शासनाने ह्या सरकारी शाळा उद्योपतींना चालविण्यास देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील कष्टकरी, शेतमजूर, शेतकरी यांच्या मुलांच्या शिक्षणावर मर्यादा येऊन, ते शिक्षणापासून वंचित राहू शकतात. त्यामुळे शासनाने सरकारी शाळा उद्योपपतींच्या घश्यात घालण्याचा घेतलेला निर्णय तातडीने रद्द करावा. 

-अमोल शिंदे, 

जिल्हा काँग्रेस कमिटी, ओबीसी विभाग तालुकाध्यक्ष, वाशिम