राज्य मंत्रिमंडळ बैठक ग्रामविकास विभाग

 साप्ताहिक सागर आदित्य 

वृत्त क्र. 3125

राज्य मंत्रिमंडळ बैठक

ग्रामविकास विभाग

ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद

मराठवाड्यातील १२ लाखांपेक्षा जास्त महिलांना लाभ

            उमेदच्या माध्यमातून ग्रामीण महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी १०७६ कोटींची वाढीव तरतूद करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. स्वयं सहायता समूहांसाठी फिरत्या निधीत तसेच कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स (समुदाय संसाधन व्यक्तींच्या) मानधनात वाढ करण्यात आली आहे. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यामध्ये एक लाख २४ हजार गटांना रुपये २४८.१२ कोटी वितरीत करण्यात येणार आहेत. मराठवाड्यातील १२ लक्ष ४५ हजार  महिलांना आणि मराठवाड्यातील ८ हजार ८३३ समुदाय संसाधन व्यक्तींना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ होणार आहे.

            स्वयं सहाय्यता गटांना देण्यात येणा-या 15 हजार रुपये फिरता निधीमध्ये वाढ करुन ती रक्कम 30 हजार रुपये करण्यात आली आहे. सर्व स्वयंसहाय्यता गटांसाठी रुपये ९१३ कोटी खेळते भांडवल म्हणून राज्य शासनाकडून देण्यात येतील.

            त्याचप्रमाणे समुदाय संसाधन व्यक्तींना दरमहा देण्यात येणारे तीन हजार रुपये मासिक मानधनात वाढ करुन दरमहा सहा हजार रुपये मासिक मानधन करण्यात आलेले आहे. यासाठी राज्य शासनाने वाढीव 163 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

            राज्यात एकूण सहा लाख आठ हजार स्वयंसहाय्यता गटांची स्थापना करून साधारण ६० लाखापेक्षा जास्त महिलांना या कार्यक्रमात सामावून घेतलेले आहे. यापैकी मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये एक लाख २४ हजार स्वयंसहाय्यता गटांमध्ये साधारणपणे १२ लाख २३ हजार  महिलांचा समावेश आहे. अभियानांतर्गत गटांना सुरवातीच्या टप्प्यात दिले जाणारे खेळते भांडवल केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे महाराष्ट्रातील तीन लाख ८८ हजार  गटांना  रुपये ५८२ कोटी  वितरीत केलेले आहेत, त्यापैकी मराठवाड्यामध्ये ८३ हजार ५९३ गटांना रुपये १२५ कोटी रकमेचे वितरण करण्यात आलेले आहे. यामध्ये अधिकचे खेळते भांडवल महिलांना उपलब्ध होऊन जास्तीत जास्त रोजगार व स्वयंरोजगार मिळवून देण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्न करीत आहे.

-----0-----

जलसंपदा विभाग

मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणावर जलसिंचन होणार

11 जलसंपदा प्रकल्पांना मान्यता

१३ हजार ६७७ कोटी सुधारित खर्चास मान्यता

            मराठवाड्यातील दहा सिंचन प्रकल्प आणि त्यासाठी १३ हजार ६७७ कोटी सुधारित खर्चास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूरी देण्यात आली. या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            मंजूरी देण्यात आलेल्या प्रकल्पांमध्ये अंबड प्रवाही वळण योजना (ता. दिंडोरी) जि. नाशिक, निम्न दुधना प्रकल्प (ता. सेलू) जि. परभणी, जायकवाडी टप्पा- 2 (ता. माजलगांव) जि. बीड, बाभळी मध्यम प्रकल्प (ता. फुलंब्री) जि. नांदेड, वाकोद मध्यम प्रकल्प (ता. ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प (ता. पुसद) जि. यवतमाळ, पोटा उच्च पातळी बंधारा (ता. औंढा, नागनाथ) जि.हिंगोली, जोडपरळी उच्च पातळी बंधारा (ता. वसमत) जि. हिंगोली, पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा (ता. वसमत) जि. हिंगोली, ममदापूर उच्च पातळी बंधारा (ता.पूर्णा), जि. परभणी, उनकेश्वर उच्च पातळी बंधारा (ता.किनवट) जि. नांदेड यांचा समावेश आहे.

            अंबड प्रवाही वळण योजनेसाठी 10 कोटी 33 लाख रुपये खर्च येईल.  यामुळे करंजवण धरणातील व स्थानिक वापरासाठी 51 हेक्टर क्षेत्राला पाणी उपलब्ध होणार आहे.निम्न दुधना प्रकल्पाच्या कामास  728 कोटी 85 रुपये खर्च येईल. या प्रकल्पाद्वारे परभणी व जालना या दोन जिल्ह्यातील एकूण 34 हजार 438 हेक्टर क्षेत्राला सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्पाच्या चार हजार 104 कोटी 34 लाखांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. एक लाख 18 हजार 790 हेक्टर सिंचन क्षेत्राला याचा फायदा होणार आहे.

            हिंगोली जिल्ह्यातील पोटा उच्च पातळी बंधारा प्रकल्पाच्या 237 कोटी 20 लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यातील एक हजार 429 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. जोडपरळी उच्च पातळी बंधाऱ्यासाठी 236 कोटी 51 लाख रुपये कामास मान्यता देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यातील 1434 हे. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. पिंपळगाव कुटे उच्च पातळी बंधारा प्रकल्पाच्या दोन हजार 611 कोटी 12 लाख रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. हिंगोली जिल्ह्यातील एक हजार 356 हेक्टर. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. ममदापूर उच्च पातळी बंधाऱ्यासाठी 271 कोटी 87 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. परभणी जिल्ह्यातील एक हजार 375 हेक्टर. क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ मिळणार आहे. बीड जिल्ह्यातील जायकवाडी टप्पा-२ ( ता. माजलगाव) प्रकल्पाच्या 536 कोटी 61 लाख रुपये खर्चाच्या आधिक्य किंमतीस मान्यता देण्यात आली. हे पाणी माजलगाव धरणातून माजलगाव उजवा कालव्याद्वारे कि.मी. 0 ते 148 मधील 84 हजार 850 हेक्टर क्षेत्रास सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध करून देता येऊ शकेल.

            नांदेड जिल्ह्यातील बाभळी (ता. धर्माबाद) येथील मध्यम प्रकल्पाकरिता 771 कोटी 20 लाख रुपये मंजूर करण्यात आले. या प्रकल्पामुळे एक हजार 600 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. अशा रीतीने दोन्ही बंधाऱ्याच्या दोन्ही तीरावरील एकुण 7 हजार 995 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यातील वाकोद (ता. फुलंब्री) येथील मध्यम प्रकल्पाकरिता 275 कोटी 01 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली. यामुळे फुलंब्री तालुक्यातील 11 गावातील 2 हजार 217 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येत आहे. याशिवाय सात गावांसाठी 1.915 दलघमी पिण्याच्या पाण्यासाठी आरक्षित आहे. नांदेड जिल्हयातील उनकेश्वर (ता. किनवट) येथील उच्च पातळी बंधारा प्रकल्पाच्या 232 कोटी 71 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. किनवट तालुक्यातील एक हजार 90  हेक्टर आणि यवतमाळ  जिल्ह्यातील घाटंजी तालुक्यातील 370 हेक्टर असे एकूण एक हजार 460 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे.

साखळी बंधाऱ्यांना एकच प्रशासकीय मान्यता

            राज्यात आता साखळी बंधाऱ्यांमधील प्रत्येक बंधाऱ्याची स्वतंत्र प्रशासकीय मान्यता न घेता प्रकल्प म्हणून सर्व साखळी बंधाऱ्यांची मिळुन एकत्र प्रशासकीय मान्यता देण्यात येणार आहे. या संदर्भात स्थापन केलेल्या समितीने सादर केलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने मंत्रीमंडळ बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

------0------

शालेय शिक्षण विभाग

राज्यातील शाळा आता दत्तक घेता येणार

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी निर्णय

            राज्यातील शासकीय, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी ‘दत्तक शाळा योजना’ राबविण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            या योजनेत रकमेच्या स्वरुपात देणगी देता अथवा स्वीकारता येणार नाही. कॉर्पोरेट ऑफिसेसना सीएसआरच्या माध्यमातून अशा प्रकारची देणगी देता येईल. पायाभूत व भौतिक सुविधा ज्यामध्ये स्थापत्य व विद्युत काम, काळानुरूप आवश्यक असणारे शैक्षणिक साहित्य, डिजीटल साधने, आरोग्य सुविधा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, सॅनिटरी पॅड व्हेंडीग मशिन्स यासारख्या नाविन्यपूर्ण बाबींसाठी वस्तू व सेवांच्या स्वरुपात देणगी देता येईल. देणगीदारास पाच वर्षे अथवा दहा वर्षे कालावधीसाठी शाळा दत्तक घ्यावी लागेल.

            राज्यातील शहरी व ग्रामीण भागामध्ये समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस आदींच्या सहकार्यातून शाळांसाठी पायाभूत सुविधा व आवश्यक संसाधनांची उपलब्धता वाढवून त्यायोगे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षणाचा प्रसार करण्याचा या  योजनेचा मुळ उद्देश आहे. यात समाजातील दानशूर व्यक्ती, स्वयंसेवी संस्था, कॉर्पोरेट ऑफिसेस यांना विशिष्ट शाळा दत्तक घेता येईल. या शाळेच्या गरजेनुसार त्यांना आवश्यक वस्तू व सेवांचा पुरवठा करता येईल. त्याचप्रमाणे अतिरिक्त वर्ग खोल्यांचे बांधकाम, इमारतींची दुरुस्ती, देखभाल व रंगरंगोटी या मार्गाचा देखील अवलंब करण्यास मुभा असेल.

            दत्तक शाळा योजने अंतर्गत सर्वसाधारण पालकत्व व नामकरण आधारित विशिष्ट पालकत्व अशा दोन पद्धतीने देणगी देता येईल. ‘अ’ व ‘ब’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी पाच वर्ष कालावधीसाठी देणगीचे मूल्य 2 कोटी व 10 वर्ष कालावधीसाठी तीन कोटी रुपये इतके राहील. तर ‘क’ वर्ग महानगरपालिका क्षेत्रातील शाळांसाठी हे मुल्य अनुक्रमे एक कोटी व दोन कोटी रुपये तसेच, ‘ड’ वर्ग महानगरपालिका, नगरपरिषदा व ग्रामीण भागातील शाळांसाठी हे मूल्य अनुक्रमे 50 लाख व एक कोटी रुपये इतके होत असेल तर देणगीदाराच्या इच्छेनुसार त्याने सुचविलेले नांव शाळेस त्या विशिष्ट कालावधीकरिता देता येईल.

            या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिक्षण आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय समन्वय समिती स्थापन करण्यात येईल. एक कोटी व त्याहून अधिक मूल्याचे प्रस्ताव या समितीस सादर करण्यात येतील. क्षेत्रीय स्तरावर महानगरपालिका, नगरपालिका व जिल्हा परिषदांच्या शाळांकरिता अनुक्रमे आयुक्त, महानगरपालिका, संबंधित जिल्हाधिकारी व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्तरावर समन्वय समिती स्थापन करण्यात येतील. या समितीस एक कोटीहून कमी मूल्यांच्या प्रस्तावांची छाननी करून त्यास मान्यता देण्याचे अधिकार असतील.

-----0-----

शालेय शिक्षण विभाग

समग्र शिक्षामधील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या

मानधनात १० टक्के वाढ

            समग्र शिक्षा अंतर्गत व्यवस्थापन व कार्यक्रमातंर्गत करार पद्धतीने काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनात 10 टक्के वाढ करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

             राज्य स्तरावरील कार्यालयात ६४ व जिल्हा स्तरावरील कार्यालयात ६१८७ असे एकूण ६२५१ कर्मचारी यांना याचा लाभ मिळेल. अतिरिक्त निधी राज्य शासनाच्या निधीतून उपलब्ध करून देण्यात येईल.

            या कर्मचाऱ्यांच्या मानधनापोटी २२९ कोटी ५६ लाख एवढा वार्षिक खर्च येतो. मानधनात १० टक्के वाढ केल्यामुळे 2५२ कोटी ५२ लाख इतका खर्च येईल.

-----0-----

वन विभाग

सौर ऊर्जा कुंपणासाठी रक्कम थेट हस्तांतरित होणार

            डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेत सौर ऊर्जा कुंपणाच्या किंमतीच्या ७५ टक्के किंवा १५ हजार रुपये या पैकी जी कमी असेल अशी रक्कम थेट हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने अनुदान स्वरुपात देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेसाठी २०२३-२४ साठी अर्थसंकल्पीत शंभर कोटी रुपयांपैकी साठ कोटी रुपयांची तरतूद सौर ऊर्जा कुंपणाकरीता करण्यात आली आहे.

            वनक्षेत्राचे प्रभावी संरक्षण झाले आहे. त्यामुळे वन्यप्राण्यांच्या संख्येत अलीकडच्या काळात लक्षणीय वाढ झाली आहे. परंतु, त्याचबरोबर मानव-वन्यजीव संघर्ष विशेषत: शेती-पिकांच्या नुकसानीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असल्याचे दिसून येते. वन्यजीवांमुळे शेतपिकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून शेतकऱ्यांना पिकाचे रक्षणाकरीता रात्रीच्या वेळी शेतावर पिकाचे संरक्षण करावे लागते. त्यामुळे शेतकऱ्यांची गैरसोय तर होतेच पण वन्यजीवांच्या हल्ल्याचा धोकादेखील असतो. त्यासाठी सौर कुंपण उपयुक्त ठरते.

-----0-----

वन विभाग

माहूर येथे वन विभागासाठी विश्रामगृह

            नांदेड जिल्ह्यातील माहूर येथे वन विश्रामगृहाचे बांधण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            नांदेड जिल्ह्यातील माहूर हे रेणुका माता तीर्थस्थळ म्हणून प्रसिद्ध आहे.  हे ठिकाण हे मोठ्या प्रमाणावर वनसंपदेने व्यापले असून रेणुका माता मंदिरासोबतच श्री दत्तात्रय शिखर संस्थान, अनुसया माता मंदिर, कैलाश टेकडी अशी मंदिरे येथे आहेत. यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक येत असतात. त्यामुळे माहूर येथे निसर्ग पर्यटनासाठी भरपूर वाव आहे.

            यासाठी वन प्रशासनाचे बळकटीकरण करणे आवश्यक आहे. याकरीता नांदेड जिल्हा तसेच विशेषत: माहूर येथे क्षेत्रिय दौऱ्यांच्या निमित्ताने भेट देणाऱ्या विभागाच्या अधिकाऱ्यांकरीता सर्व सोयींयुक्त असे वन विश्रामगृहाचे बांधकाम माहूर या ठिकाणी उभारण्यात येईल.

-----0-----

वैद्यकीय शिक्षण विभाग

राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्सना

८५ हजार रुपये दरमहा मानधन

            सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील वरिष्ठ निवासीपदावर नियुक्त होणाऱ्या डॉक्टरांना पुढील ५ वर्षांसाठी ८५ हजार रुपये दरमहा इतके सुधारित मानधन देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते. यासाठी येणाऱ्या वार्षिक १२.९८ कोटी खर्चासही मान्यता देण्यात आली. राज्यातील वरिष्ठ निवासी संवर्गातील डॉक्टरांना वेगवेगळे मानधन अदा करण्यात येत असल्याने सदर मानधनातील तफावत दूर होण्यास यामुळे मदत होईल.

            एकूण १४३२ पदे राज्यातील विविध शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या आस्थापनेवर नव्याने निर्माण करण्यास ६ जानेवारी २०२३ रोजी मान्यता देण्यात आली होती. राज्यातील वरिष्ठ निवासी डॉक्टर्स संवर्गातील एकूण मंजूर पदे आता त्यामुळे २२७६ झाली आहेत. यामध्ये मराठवाड्यातील ४८३ पदे आहेत.

            राज्यात एकूण २३ शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये असून एकूण १७ संस्थामध्ये २५ हजार रुपये  व त्यावर प्रचलित दराने देय होणारा महागाई भत्ता या दराने मानधन प्रस्तावित करण्यात आले आहे. उर्वरीत ६ महाविद्यालयांतील वरीष्ठ निवासी संवर्गातील डॉक्टरांना त्या त्या महाविद्यालयाच्या पदनिर्मितीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार मानधन अदा करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

-----0-----

पशुसंवर्धन विभाग

लालकंधारी, देवणी या देशी

गोवंशाचे जतन करणार

            लाल कंधारी व देवणी गोवंश प्रजातीचे जतन व संवर्धनाकरिता अंबेजोगाई तालुक्यातील मौजेसाकुड येथे  पशुसंवर्धन विभागाची ८१ हेक्टर जमीन  प्रक्षेत्र उभारण्यासाठी महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळास देण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी होते.

            लालकंधारी व देवणी या देशी गोवंशाचे मूळ पैदास क्षेत्र मराठवाड्यात असून, सदर गोवंशाचे अस्तित्व मराठवाड्यातील लातूर, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, औरंगाबाद या जिल्ह्यात आहे. या स्थानिक जातींचे वैशिष्ट्ये म्हणजे सदर जातीया दूध उत्पादन व  नर पशुधन शेतीकामासाठी उपयुक्त आहेत, मात्र 2013 मध्ये लाल कंधारी गायींची संख्या 1,26,609 इतकी होती ती 2020 मध्ये  1,23,943 इतकी कमी झाली आहे. तसेच 2013 मध्ये देवणी गायींची संख्या 4,56,768 वरुन सन 2020 मध्ये  1,49,159 इतकी कमी झाली आहे. सदर प्रजातींचे महत्व विचारात घेऊन सदर जातींचे जतन व संवर्धन करण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे.

            साकुड पशुपैदास प्रक्षेत्रासाठी 13 नियमित पदे व 37 इतकी पदे बाह्यस्त्रोताद्वारे भरण्यात येतील.  पशुधनासाठी चारा, पशुखाद्य, औषधी तसेच विज,पाणी यासाठी दरवर्षी 6 कोटी  इतक्या निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.

-----0-----

पशुसंवर्धन विभाग

देशी गायी-म्हशींमध्ये भृणप्रत्यारोपणासाठी

फिरती प्रयोगशाळा स्थापन करणार

            गायी-म्हशींची उत्पादकता वाढविण्यासाठी गायी-म्हशींमध्ये भृण प्रत्यारोपणाची सुविधा किफायतशीर दरात निर्माण करण्याकरीता फिरती प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            विदर्भ, मराठवाडा, पुणे विभाग आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी अनुक्रमे अकोला, औरंगाबाद, पुणे आणि अहमदनगर येथे प्रत्येकी एक याप्रमाणे एकूण चार OPU-IVF & ET प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात येतील. या तीन प्रयोगशाळांसाठी एकूण रु.1802.72  लक्ष इतका निधी पुरवणी मागणीद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यास येईल.

-----0-----

विधी व न्याय विभाग

सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय

            सिल्लोड येथे दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

-----0-----

कृषी विभाग

परळी वैजनाथ येथे

नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालये

            परळी वैजनाथ तालुक्यातील मौजे जिरेवाडी येथे 60 विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय कृषी महाविद्यालय सुरु करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी 154 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

यासाठी 45 शिक्षक आणि 43 शिक्षकेत्तर पदे निर्माण करण्यात येतील.

-----0-----

कृषी विभाग

परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय

कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय

            परळी वैजनाथ येथे नवीन शासकीय कृषी व्यवसाय व व्यवस्थापन महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यासाठी 132 कोटी 90 लाख रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

            मौजे जिरेवाडी येथे 60 विद्यार्थी क्षमतेचे हे महाविद्यालय सुरु करण्यात येईल. यासाठी 16 शिक्षक आणि 24 शिक्षकेत्तर पदे निर्माण करण्यात येतील. यासाठी एकूण 132 कोटी 89 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.

-----0-----

कृषी विभाग

परळी वैजनाथला सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र

सोयाबीन उत्पादनास गती येणार

            परळी वैजनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया उपकेंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्ष स्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते. यामुळे सोयाबीन उत्पादनास गतीयेईल.

            मौजे जिरेवाडी येथील शासकीय जमिनीवर हे प्रशिक्षण व प्रक्रीया उपकेंद्र सुरु करण्यात येईल. या उपकेंद्रामध्ये एकूण 15 पदे निर्माण करण्यात येतील.  यासाठी 24 कोटी 5 लाख रुपये निधीस मान्यता देण्यात आली.  सोयाबीन हे मराठवाड्यातील महत्त्वाचे पीक असून देशात 120.90 लाख हेक्टर क्षेत्रावर तर महाराष्ट्रात 49.09  लाख हेक्टर आणि मराठवाड्यात 24.87 लाख हेक्टर क्षेत्रावर सोयाबिनची लागवड होते.  बीड जिल्ह्यात सोयाबीनखाली 3 लाख हेक्टर जमीन आहे. या उपकेंद्राच्याद्धारे सोयाबीनच्या विविध वाणांची निर्मिती करण्यात येईल.  त्याचप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रात्यक्षिके घेण्यात येतील.

-----0-----

सामान्य प्रशासन विभाग

उदगीर तालुक्यात तोंडचिर येथे

मराठवाडा मुक्ति संग्रामाचे प्रवेशद्वार

उदगीर तालुक्यात तोंडचिर येथे मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाचे प्रवेशद्वार

-----0-----

कौशल्य विकास विभाग

जालना येथे आयटीआय इन्क्युबेशन सेंटर स्थापणार

१० कोटीस मान्यता

-----0-----

 

वृत्त क्र. 3124

जनसंपर्क कक्ष (मुख्यमंत्री सचिवालय)

मराठवाड्याच्या कायापालटाचा संकल्प

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

46 हजार कोटींहून अधिक विकास कामे

 

            छत्रपती संभाजीनगर, दि. 16 : - मराठवाड्याचा कायापालट घडविणारा तब्बल 46 हजार 579 कोटी 34 लाख रुपयांचा संकल्प आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केला.

            छत्रपती संभाजीनगर येथील राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्री बोलत होते. यामध्ये नदीजोड प्रकल्पाच्या सुधारित रक्कमेचा समावेश नाही. या पत्रकार परिषदेस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबाद महसूल विभागाचे नामकरण छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव केल्याचे जाहीर केले. या नामकरणाबाबतची अधिसूचना जाहीर झाल्याने, या दोन्ही नामकरणांवर शिक्कामोर्तब झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे नेतृत्व करणारे स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा पुतळा नवी दिल्ली येथे उभारण्यात येईल. तसेच छत्रपती संभाजीनगर मधील 300 वर्षे जून्या तीन पुलांचे नुतनीकरण करण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षा निमित्त 2016 नंतर आज राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे झाली. 2016 मध्ये आपण मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी झाल्याबद्दलची माहिती उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.

            आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, नियोजन, ग्रामविकास, कृषी तसेच पशूसंर्वधन आदी विभागांशी निगड़ीत विविध निर्णय घेण्यात आले. पत्रकार परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी मराठवाडा विभागात सुरु असलेल्या विकास कामांची माहिती दिली.

मराठवाड्यात सुरू असलेल्या कामांची विभागनिहाय माहिती पुढीलप्रमाणे

जलसंपदा – २१ हजार ५८० कोटी २४ लाख रुपये, सार्वजनिक बांधकाम-१२ हजार ९३८ कोटी ८५ लाख

पशुसंवर्धन, दुग्धविकास,मस्त्यव्यवसाय- ३ हजार ३१८ कोटी ५४ लाख, नियोजन – १ हजार ६०८ कोटी २८ लाख, परिवहन – १ हजार १२८ कोटी ६९ लाख, ग्रामविकास – १ हजार २९१ कोटी ४४ लाख, कृषी विभाग – ७०९ कोटी ४९ लाख, क्रीडा विभाग – ६९६ कोटी ३८ लाख, गृह – ६८४ कोटी ४५ लाख, वैद्यकीय शिक्षण – ४९८ कोटी ६ लाख, महिला व बाल विकास – ३८६ कोटी ८८ लाख, शालेय शिक्षण – 490 कोटी ७८ लाख

सार्वजनिक आरोग्य -35.37 कोटी, सामान्य प्रशासन- 287 कोटी, नगरविकास – २८१ कोटी ७१ लाख, सांस्कृतिक कार्य- २५३ कोटी ७० लाख, पर्यटन – ९५ कोटी २५ लाख, मदत पुनर्वसन – ८८ कोटी ७२ लाख, वन विभाग - ६५ कोटी ४२ लाख, महसूल विभाग- ६३ कोटी ६८ लाख, उद्योग विभाग- ३८ कोटी, वस्त्रोद्योग -२५ कोटी, कौशल्य विकास-१० कोटी,  विधी व न्याय- ३ कोटी ८५ लाख

जलसंपदा विभाग - मराठवाड्यातला दुष्काळ हटविणार. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे समुद्रात वाहुन जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविणार. २२.९अ.घ.फुट पाणी वळविण्याची १४ हजार ४०कोटींची योजना राबविणार.

पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानासाठी १५० कोटी निधी.

वैजापूर तालुक्यातील शनिदेवगावला उच्चपातळीचा बंधारा. १७९३ हे क्षेत्र सिंचित होणार. २८५ कोटी ६४ लाख

नियोजन विभाग - मराठवाड्यातील विविध तीर्थक्षेत्रांचा विकास करणार

वेरूळ येथील श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर मंदिराचा सुधारित विकास आराखडा.१५६.६३कोटी

श्री तुळजा भवानी मंदिराचा१३२८कोटीचा विकास आराखडा

श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकास. ६०.३५ कोटी

उदगीर येथे बाबांच्या समाधी स्थळ विकास आराखड्यासाठी एक कोटीचा निधी

सिल्लोड तालुक्यातील मोजे केळगावचे श्री. मुर्डेश्वर महादेव मंदिर देवस्थानाच्या ४५ कोटींच्या विकास आराखड्यास मान्यता

पाथरी येथे साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यास ९१.८० कोटीचा निधी

मानव विकास कार्यक्रमात 100 बसेस पुरविणे. 38 कोटीचा निधी

महिला  व बालविकास विभाग - मराठवाड्यातील ३४३९ अंगणवाड्यांच्या बांधकामांचा तीन वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम. ३८६.८८ कोटीचा निधी

शालेय शिक्षण-

मराठवाड्याची राणी लक्ष्मीबाई स्व. दगडाबाई शेळके यांचे धोपटेश्वर येथे यथोचित स्मारक उभारणार. ५ कोटीचा निधी

मराठवाड्यातील स्वातंत्रसेनानीच्या गावातील शाळा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेतून विकसित करणार. ७६ तालुक्यांतून शाळा निवडणार. विविध सुविधांसाठी ९५ कोटीचा निधी.

बीड जिल्ह्यांतील उस तोड कामगारांच्या मुलींसाठी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना. १६०० मुलीना लाभ. ८०.०५ कोटीचा निधी

मराठवाड्यातील निजामकालीन शाळांची दुरुस्ती व पुनर्बांधणी करणार. २० टक्के लोकसहभागाची अट शिथिल. २०० कोटी खर्च

परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ आणि पालम तालुक्यांमध्ये कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरु करणार. ४०० मुलींना शिक्षण घेणे शक्य. २०.७३ कोटी खर्च

क्रीडा विभाग-

परभणी जिल्हा क्रीडा संकुला साठी कृषी विभागाची जागा मंजूर. १५ कोटीचा निधी

छत्रपती संभाजीनगर येथे क्रीडा विद्यापीठ स्थापण्यासाठी समिती गठीत. ६५६.३८कोटी खर्चून अद्ययावत क्रीडा विद्यापीठ उभारणार

कलाग्रामच्या जागेवर एमआयडीसी आणि मनपा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उभारणार.

परळीत ५ कोटींचे तालुका क्रीडा संकुल उभारणार

उदगीर तालुक्यात जळकोट येथे ५ कोटी खर्चून क्रीडा संकुल उभारणार

परभणी जिल्हा क्रीडा संकुलाचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी १५ कोटीस मंजुरी

पशुसंवर्धन विभाग

मराठवड्यात दुधाची क्रांती येणार. सर्व जिल्ह्यातील ८६०० गावांत दुधाळ जनावरांचे वाटप. ३२२५ कोटीचा निधी

तुळजापूर तालुक्यात शेळी समुह योजना राबविण्यासाठी १० कोटीचा निधी.

देवणी या गोवंशीय प्रजातीच्या उच्च दर्जाची वंशावळ निवड – ४ कोटीचा निधी.

पर्यटन विभाग -

फर्दापूर, छत्रपती संभाजीनगर येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान उभारणार. प्रत्येकी ५० कोटीचा निधी.

उदगीर तालुक्यातील हत्तीबेट येथे पर्यटनस्थळ- ५ कोटीचा निधी

अंबड येथील मत्स्योदरीदेवी संस्थानाचा विकास. 40 कोटीचा निधी.

सांस्कृतिक कार्य विभाग -

मराठवाड्यातील विविध स्मारके, प्रसिद्ध मंदिरांचा विकास, अंबेजोगाई, संगमेश्वर तर, महादेव मंदिर माणकेश्वर, तेर मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, होट्टल मंदिर, भोग नृसिंह, गुप्तेश्वर मंदिर धाराशूर, चारठाणा मंदिर समुह,  आदि. २५३ कोटी 70 लाख.

महसूल विभाग -

बीड जिल्हाधिकारी इमारत उभारणार. ६३.६८ कोटीचा निधी

वसमत येथे मॉडर्न मार्केटच्या उभारणीसाठी जागा.

लातूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मध्यवर्ती प्रशासकीय शासकीय इमारत.

वन विभाग -

लातूर, वडवाव, नागनाथ टेकडी विकास करणार. ५.४२ कोटीचा निधी.

माहूर येथे वनविश्रामगृह बांधणार.

मदत व पुनर्वसन -

वसमत मौजे कुरुंदा येथे पूर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी ३३.०३ कोटीचा निधी

मराठवाड्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा मजबूत करणार. प्रादेशिक आपत्ती प्रतिसाद केंद्र आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे बळकटीकरण.५५.६९ कोटी खर्च.

धारुर तालुक्यातील सुकळी या गावचे पुनर्वसन.

उद्योग विभाग -

आष्टीला कृषिपुरक क्षेत्रासाठी एमआयडीसी उभारणार. 38 कोटीचा निधी.

वसमत, चाकूर, वडवणी (पुसरा), मौजे सिरसाळा ता. परळी येथे एमआयडीसी स्थापन करणे.

उदगीर आणि जळकोट येथे एमआयडीसी मंजूर

कौशल्य विकास विभाग -

धाराशिव विश्वकर्मा रोजगार योजना राबविणार

सार्वजनिक बांधकाम -

मराठवाड्यातील रस्ते सुधारणार ३०० कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेणार. २४०० कोटी

नाबार्ड अर्थसहायातून मराठवाड्यात ४४ कामे हाती घेणार. १०९ कोटी

हायब्रिड अॅन्यूईटी योजनेतून मराठवाड्यातील १०३० कि.मी. लांबीचे रस्ते सुधारणार. १० हजार ३०० कोटी

साबरमती घाटाप्रमाणे नांदेडचा गोदावरीघाटाचे सौंदर्य खुलणार. रिव्हर फ्रंटसाठी १०० कोटी खर्च

औसा तालुक्यातील मातोळा येथे तसेच कंधार तालुक्यातील मौजे कंल्हाळी येथे हुतात्म्यांचे स्मारक उभारणे.

लोहारा तालुक्यातील मौजे हिप्परगा येथे बहुउद्देशीय इमारत उभारणार.

पाटोदा येथे मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीस निधी.

बीड येथे प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम.

लातूर-बार्शी-टेंभुर्णी महामार्ग चार पदरी करणे.

ग्रामविकास विभाग -

मराठवाड्यातील ७५ ग्रामपंचायतींना आता स्वत:चे कार्यालय मिळणार आहे. पुढील ३ वर्षात १८० कोटी देणार.  स्व. बाळासाहेब ठाकरे स्मृती मातोश्री ग्रामपंचायत बांधणी योजने अंतर्गत.

बीड येथे जिल्हापरिषदेची नवीन इमारत. ३५ कोटीचा निधी.

उर्जा विभाग

परळी औष्ण‍िक विद्युत केंद्र येथील प्लांट्सना मंजुरी.

गृह विभाग

नांदेड शहरात सीसीटिव्हीचे जाळे. शहर सुरक्षित होणार. १०० कोटीचा निधी.

१८ निजामकालीन पोलीस स्टेशन्सचा होणार कायापालट. ९२.८० कोटीचा निधी.

बीड, परळी, अंबाजोगाई येथे पोलीस हौसिंग. 300 कोटीचा निधी.

छत्रपती संभाजीनगर येथील क्रांतीचौक पोलीस ठाणे इमारत आणि निवासस्थाने तसेच मिल कॉर्नर येथील निवासस्थाने. 191 कोटी 65 लाख.

परिवहन विभाग -

मराठवाड्यातील विविध शहरांतील बस स्थानकांमध्ये अमुलाग्र बदल करणार

छत्रपती संभाजीनगर विभागात आधुनिक ११९७ ई-बसेस चालवणार . ४२१कोटीस मान्यता

छत्रपती संभाजीनगर विभागात वाहन निरिक्षण व परिक्षण केंद्र स्थापन करणार. १३५.६१ कोटीचा निधी.

राज्यातील ९ राष्ट्रीय महामार्गावर Intelligent Traffic Management Systemबसविणार. पुणे- छत्रपती संभाजीनगर महामार्गाच्या प्रकल्पास मान्यता. १८८.१९ कोटी खर्च येणार

छत्रपतीसंभाजीनगर व नांदेड येथे स्वयंचलित चाचणी पथ प्रकल्प. १०.३७ कोटीचा निधी.

वरील सर्व उपक्रमांना मिळून एकूण 1 हजार 128 कोटी 69 लाख निधी.

नगरविकास विभाग -

मराठवाड्यातील विविध शहरांमधील मुलभूत सोयीसुविधा विकासासाठी एकूण रुपये ६४०.२९ कोटी निधी. त्यापैकी रुपये ५३४.७४ कोटी नगरपरिषद/ नगरपंचायत क्षेत्रासाठी तर रुपये ५०५.५५ कोटी महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मंजूर

केंद्र पुरस्कृत अमृत २.० - छत्रपती संभाजीनगर शहरासाठी रुपये २७४०.७५ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प रुपये २७५.६८ कोटी किंमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प तर रुपये २.७८ कोटी किंमतीचा सरोवर पुनरुज्जीवनाचा प्रकल्प असे एकूण रुपये ३०५९.२१ कोटी किमतीचे प्रकल्प मंजूर करण्यात आले आहेत.

नांदेड वाघाळा महानगरपलिकेसाठी रुपये ३२९.१६ कोटी किमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प

सरोवर पुनरुज्जीवनाच्या प्रकल्पांसाठी अनुक्रमे पुढीलप्रमाणे निधी देण्यात येणार आहे. यामध्ये अर्धापूर नगरपंचायत २५.१३ कोटी, भूम नगरपरिषद १.८३ कोटी, माहूर नगरपरिषद २४.६२ कोटी, पेठ उमरी नगरपंचायत ३.६० कोटी.

हिंगोली शहरासाठी रुपये १०४.२८ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प

औंढा नागनाथ तिर्थक्षेत्रासाठी रुपये ३६.४४ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प

खुलताबाद शहरासाठी रुपये २१.३२ कोटी किमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प

नळदुर्ग शहरासाठी रुपये ९३.४२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प

माजलगांव शहरासाठी रुपये ४६.५४ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प

लोहा शहरासाठी रुपये ६६.३९ कोटी किंमतीचा पाणीपुरवठा प्रकल्प

तुळजापूर तिर्थक्षेत्रासाठी रुपये १५८.५२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प

उमरगा शहरासाठी रुपये १२६.८२ कोटी किंमतीचा रस्ते विकास प्रकल्प

अंबड शहरातील भुयारी गटार प्रकल्प रुपये १६.५६ कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

जालना शहर पाणीपुरवठा प्रकल्पामध्ये ३५ MLD क्षमतेचे अंबड येथे जलशुद्धीकरण केंद्र व १५ MLD क्षमतेचे जालना येथे जलशुध्दीकरण केंद्र बांधण्यासाठी रुपये ५६.०० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

जाफराबाद शहरासाठी नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर करण्यात येईल.रुपये ४७.९८ कोटी

नांदेड वाघाळा महानगरपालिका घनकचरा प्रकल्प- रुपये ८.०७ कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

श्री. क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योर्तिलिंग विकास आराखडा- रुपये २८६.६८ निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

औंढा नागनाथ विकास आराखडा रुपये ५० कोटी निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल.

मराठवाड्यातील विविध शहरांमधील मुलभूत सोयीसुविधा विकासासाठी एकूण रुपये ६४०.२९ कोटी निधी . त्यापैकी रुपये ५३४.७४ कोटी नगरपरिषद/ नगरपंचायत क्षेत्रासाठी तर रुपये ५०५.५५ कोटी महानगरपालिका क्षेत्रासाठी मंजूर

परभणी शहराची रुपये १५७.११ कोटी किंमतीची समांतर पाणी पुरवठा योजना मंजूर करण्यात येईल.

परभणी शहराची रुपये ४०८.८३ कोटी किंमतीचा मलनि:स्सारण प्रकल्प मंजूर करण्यात येईल.

लातूर रस्ते विकास प्रकल्प रुपये ४१.३६ कोटी मंजूर करण्यात येईल.

नाट्यगृहाचे उर्वरित बांधकाम पूर्ण करण्याकरिता लातूर महानगरपालिकेस रुपये २६.२१ कोटी व परभणी महानगरपालिकेस रुपये ११.७५ कोटी निधी मंजूर करण्यात येईल.

उदगीर नगरपरिषदेस नाट्यगृहाच्या बांधकामासाठी रुपये १२ कोटी निधी मंजूर करण्यात येईल.

उदगीर शहरात भूमीगत गटार यंत्रणा.

नांदेड वाघाळा महानगरपालिका क्षेत्रातील कार्यान्वीत असलेल्या घनकचरा प्रकल्प व प्रगतीपथावर असलेल्या बायोगॅस प्रकल्पासाठी रुपये ८.०७ कोटी निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय -

मराठवाड्यात ४३२ ग्रामपंचायतीना भारतनेट जोडणी वर्षभरात देणार. २८६ कोटी.

छत्रपती संभाजीनगर व नांदेड येथे विद्यापीठ परिसरात मराठवाडा मुक्ती संग्राम लढ्यासाठी माहिती संग्रहालय.

(रोजगार हमी योजना)

मराठवाड्यात 4 लाख विहिरींचा कार्यक्रम राबविणार.

 (कृषी विभाग)

आता मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी बीड येथे सीताफळ आणि इतर फळांवर प्रक्रिया उद्योग. ५ कोटी

हळद संशोधनास आता वेग येणार. हिंगोलीतील हरिद्रा संशोधन केंद्रासाठी १०० कोटी.

अंबाजोगाई येथील शासकीय कृषी महाविद्यालयात मुलामुलींचे वसतीगृह सुरु.105 कोटी.

सार्वजनिक आरोग्य विभाग

अहमदपूर, चाकूर, माजलगाव येथे ट्रॉमा केअर सेंटर, धारुर तालुक्यातील तेलगाव तसेच वडवली येथे ग्रामीण रुग्णालयास निधी, किनगाव ग्रामीण रुग्णालय बांधकाम.  एकूण निधी 374 कोटी 91 लाख.

(मृद व जलसंधारण)

अहमदपूर तालुक्यातील मानार नदीवर 9 कोल्हापुरी बंधारे.  पाटोदा तालुक्यातील रोहतवाडी आणि उंबर विहिरा साठवण तलाव, आष्टी आणि शिरुर तालुक्यात कोल्हापूर बंधाऱ्यांचे लातूर टाईप बॅरेजमध्ये रुपांतर आणि गंगाखेड तालुक्यातील मासोळी, घळाटी, टोकवाडी आणि पोखर्णी नदीवर सिमेंट नाले बंधारे.

(अल्पसंख्याक विकास)

अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी परदेशात पदव्युत्तर पदवी व पीएचडी अभ्यासक्रमासाठी शिष्यवृत्ती.

छत्रपती संभाजीनगर येथे अल्पसंख्याक आयुक्तालय व जिल्हा स्तरावर स्वतंत्र कार्यालय.

            डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेच्या अनुदानात वाढ. तसेच पारंपारिक शिक्षणाबरोबर बोर्डाच्या शालेय अभ्यासक्रमाचे शिक्षण देणारे मदरसांचे अनुदान 2 लाखावरुन 10 लाख करणे.

            इतरही घोषणा : परळी वैजनाथ विकास आराखड्यात आयुर्वेद पार्कचा समावेश, वेरूळ येथे शहाजी राजे भोसले यांचे स्मारक

00000

वृत्त क्र. 3123

जळकोट, अहमदपूर येथील शासकीय वसतिगृहे ;

लामजना येथील निवासी शाळेच्या इमारतीचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण

            लातूर, दि. 16 : शासन सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी कटिबद्ध असून विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या योजनांचा अधिकाधिक लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.

            छत्रपती संभाजीनगर येथे झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर सामाजिक न्याय विभागाकडून लातूर जिल्ह्यात बांधण्यात आलेल्या जळकोट आणि अहमदपूर येथील मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाच्या, तसेच लामजना येथील शासकीय निवासी शाळेच्या इमारतीचे लोकार्पण दूरदृश्य प्रणालीद्वारे झाले. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, ग्रामविकास मंत्री तथा लातूरचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री संजय बनसोडे यांच्यासह लातूरचे खासदार सुधाकर शृंगारे, ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर, आमदार विक्रम काळे,  सतीश चव्हाण, रमेश कराड, अमित विलासराव देशमुख, संभाजी पाटील निलंगेकर, बाबासाहेब पाटील, धीरज विलासराव देशमुख, अभिमन्यू पवार, जिल्हाधिकारी वर्षा ठाकूर- घुगे दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होत्या.

            लातूर जिल्ह्यातील मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाच्या दोन इमारती आणि शासकीय निवासी शाळेची एक इमारत या कामांसाठी एकूण 29 कोटी 86 लक्ष रुपये निधी आणि 2 हेक्टर 20 आर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली. या दोन वसतीगृहांमुळे 200 विद्यार्थीनींची निवास व भोजनाची व्यवस्था झालेली आहे. तसेच निवासी शाळेमुळे 200 मुलांची शिक्षणाची व निवासाची व्यवस्था झालेली आहे. याठिकाणी विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास, गणवेश, क्रीडा साहित्य, ग्रंथालय आणि संगणक सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. या सुविधांचा लाभ विद्यार्थ्यांनी घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले.

            यावेळी सामाजिक न्याय विभाग राबवित असलेल्या विविध योजनांची मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी माहिती दिली. शासकीय तसेच अनुदानित वसतिगृहांच्या माध्यमातून एकूण दीड लाख विद्यार्थ्यांच्या निवासाची व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच परदेशी शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती व सामाजिक न्याय विभागासाठी करण्यात येत असलेल्या तरतुदीची माहिती दिली.  तसेच मागासवर्गीय घटकांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या विविध योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत विभागाचे सचिव सुमंत भांगे व विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे  अभिनंदन केले.

            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण झालेल्या जळकोट येथील मागासवर्गीय मुलींचे शासकीय वसतिगृहाच्या इमारतीसाठी 60 आर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तसेच बांधकामासाठी 10 कोटी 81 लक्ष रुपये निधी देण्यात आला होता. 100 विद्यार्थी संख्येच्या या वसतिगृहाला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त मान्यता देण्यात आली होती. तसेच अहमदपूर येथील मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या मागास मुलींच्या शासकीय वसतिगृहाच्या बांधकामासाठी शासनाने 8 कोटी 50 लक्ष रुपये निधी उपलब्ध करून दिला होता. या वसतिगृहाची विद्यार्थी क्षमताही शंभर विद्यार्थ्यांची आहे. औसा तालुक्यातील लामजना येथील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुलांच्या निवासी शाळेसाठी 100 आर जागा उपलब्ध करून देण्यात आली होती. तसेच या शाळेच्या इमारतीच्या बांधकामासाठी 10 कोटी 55 लक्ष रुपयांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. 200 विद्यार्थी क्षमता असलेल्या या निवासी शाळेच्या इमारतीचेही आज मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांच्या हस्ते लोकार्पण झाले.

शैक्षणिक केंद्र असलेल्या लातूर जिल्ह्यात सर्वाधिक निवासी वसतिगृहे

            लातूर जिल्हा हे शैक्षणिक केंद्र असल्याने जिल्ह्यात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागांतर्गत राज्यातील सर्वाधिक 25 वसतिगृहे कार्यरत आहेत. यामध्ये मुलांची 13 आणि मुलींच्या 12 वसतिगृहांचा समावेश आहे. यामध्ये 2 हजार 790 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो. तसेच जिल्ह्यात सहा निवासी शाळा कार्यरत असून यामध्ये 1 हजार 200 विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात येतो.

******

 

वृत्त क्र. 3122

बीड जिल्ह्याच्या विकासकामांसाठी

मंत्री मुंडे यांच्या पाठपुराव्यानंतर भरघोस निधी

 

            छत्रपती संभाजीनगर दि. 16 : मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या अमृत महोत्सवी आयोजनाच्या पार्श्वभूमीवर आज छत्रपती संभाजीनगर येथे पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या विशेष बैठकीत बीड जिल्ह्यासाठी कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या पाठपुराव्याने हा निधी प्राप्त झाला आहे.

            जिल्ह्यात प्रथमच सोयाबीन संशोधन व प्रक्रिया केंद्र उभारले जाणार असून त्याचबरोबर माजलगाव उजव्या कालव्यात जायकवाडीचे पाणी आणण्याचे अनेक वर्षांचे प्रयत्न देखील आता सफल झाल्याचे दिसत आहे.

            "राज्य सरकारने मराठवाड्यासाठी आज सुमारे 59 हजार कोटी रुपयांचे विशेष पॅकेज घोषित केले आहे. बीड जिल्ह्यासह मराठवाड्यातील शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले आहेत. या सर्व निर्णयांचे स्वागत करून मी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांचे जिल्हावासीयांच्या वतीने मनःपूर्वक आभार व्यक्त करतो," असे कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

            जायकवाडी टप्पा 2 अंतर्गत पैठण उजव्या कालव्यातून माजलगाव धरणात पाणी आणणे व पुढे माजलगाव उजव्या कालव्यातून हे पाणी 148 किमी पर्यंत घेऊन जाणे, याद्वारे जिल्ह्यातील 84 हजार 850 हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार आहे. या कामासाठी 536 कोटी 61 लाख रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. परळी वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग तीर्थक्षेत्र विकासाच्या सुधारित 286. 68 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता, तर बीड जिल्ह्यातील ऊसतोड कामगारांच्या मुलींसाठी परळी, अंबाजोगाई, केज, आष्टी, पाटोदा, शिरूर कासार, माजलगाव व बीड या 8 तालुक्यात कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजनेतून 1600 मुलींसाठी वसतिगृहे व शाळा उभारण्यास मान्यता देऊन 80.05 कोटी रुपये निधी खर्चास मान्यता देण्यात आली. सांस्कृतिक कार्य विभागांतर्गत अंबाजोगाई सह मराठवाड्यातील विविध मंदिरांच्या विकासासाठी एकूण 253.70 कोटी रुपये निधीस मान्यता देण्यात आली.  बीड जिल्हाधिकारी कार्यालय इमारत बांधकामासाठी 63.68 कोटी रुपयांच्या आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.  सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत बीड येथील प्रशासकीय इमारतीच्या बांधकामास मान्यता देण्यात आली.  परळी वैद्यनाथ शहर बसस्थानाकाच्या नूतनीकरणाच्या 28 कोटी रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

परळी वैद्यनाथ येथे सोयाबीन संशोधन प्रशिक्षण व प्रक्रिया केंद्र त्याचबरोबर शासकीय कृषी महाविद्यालय व कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन महाविद्यालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.  पशु संवर्धन विभागामार्फत अंबाजोगाई तालुक्यातील साकुड येथे लाल कंधारी व देवणी व वंश जतन व संवर्धन करण्यासाठी पशु पैदास प्रक्षेत्र उभारण्यास मान्यता देण्यात आली.  परळी वैद्यनाथ मतदारसंघातील मलकवाडी (कांगणेवाडी), उजनी, खो.सावरगाव, गोवर्धन तांडा, कन्हेरवाडी, वाका, मांडवा (परळी), पाडोळी, सारडगाव या साठवण तलावांना मान्यता देण्यात आली.  परळी तालुक्यातील सिरसाळा एमआयडीसीला मान्यता देऊन, मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक खर्च करून एमआयडीसी कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्यात आली.   मराठवाड्यातील कृषी विभागाच्या विविध विकास कामांसाठी 709 कोटी 49 लाख रुपये खर्चास मान्यता देण्यात आली.  वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी, अंतर्गत ठाणा ता. सोयगाव जि. छत्रपती संभाजीनगर येथे शासन अनुदानित कृषी महाविद्यालय स्थापन करण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली.