शाळा बंदचा निर्णय हा राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचाच एक भाग - रमेश बीजेकर यांचे प्रतीपादन

 साप्ताहिक सागर आदित्य 

शाळा बंदचा निर्णय हा राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचाच एक भाग 

- रमेश  बीजेकर यांचे प्रतीपादन

वाशीम: (प्रतिनिधी दि. २० ) 

महाराष्ट्रातील १५ हजार शाळा पटसंख्येच्या  कारणावरुन बंद करण्याचा निर्णय म्हणजे राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा दृष्य परिणाम असल्याचे प्रतिपादन सत्यशोधक शिक्षक सभेचे माजी अध्यक्ष रमेश बिजेकर यांनी वाशिम येथे केले.

शाळा बचाव समितीच्या वाशिम येथील बैठकीत बिजेकर यांनी (दि.२०) आपले विचार व्यक्त केले. 

*राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (२०२०) हे सामान्य गरीब आणि शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थी हिताच्या विरोधात असल्याचे सांगुन बिजेकर म्हणाले कि,  या शिक्षण धोरणाचे भीषण परिणाम जनतेसमोर येत आहेत. राज्यातील २० पटसंख्येपेक्षा कमी विद्यार्थी असलेल्या १५ हजार शाळा  बंद करुन ५० हजार शिक्षक अतिरिक्त ठरवले जाणार आहेत. यामुळे राज्यातील सुमारे दोन लाख विद्यार्थी शिक्षण प्रवाहातुन बाहेर फेकले जाणार असण्याची धक्कादायक माहिती बिजेकर यांनी दिली.* त्यामुळे शाळा वाचविण्यासाठी सर्व समविचारी संघटनांच्या राज्यव्यापी एकजुटीची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. पुढे बोलताना,  सत्यशोधक शिक्षक सभेचे    महाराष्ट्र राज्याचे माजी अध्यक्ष रमेश बिजेकर ह्यांनी प्रचलित शिक्षण व्यवस्था रसातळाला आणण्यास जबाबदार असणार्‍या राज्यकर्त्यांवर तीव्र संताप व्यक्त केला.

सध्याचे राज्यकर्ते सर्वांना शिक्षण व रोजगार देण्यास कुचकामी ठरत आहेत. म्हणुन नविन शिक्षण धोरणाची महाराष्ट्रात अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. पूर्वी वर्णव्यवस्थेने स्त्री- शुद्रांना अर्थात आजच्या एस सी , एस टी, ओबीसी जातींना शिक्षण नाकारले होते. कारण तत्कालिन व्यवस्थेच्या लेखी स्त्रीया आणि शुद्र हे गुलाम होते, गुलामांना शिक्षण दिल्या जात नव्हते. तेंव्हा पहिल्यांदा क्रांतिसूर्य महात्मा जोतीराव फुले आणि क्रांतिज्योती सावित्री बाई फुले यांनी बहुजनांच्या शिक्षणासाठी मोठा संघर्ष केला. त्यांनी स्त्री- शुद्रांसाठी शाळा काढुन प्रत्यक्ष शिक्षणही दिले. राजर्षि शाहु महाराज आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनीही आपल्या समाजकार्यात शिक्षणाला अनन्यसाधारण महत्व दिले. या महापुरुषांनी आपल्यापर्यंत शिक्षण प्रयत्नपूर्वक आणले आणि गुलामीच्या बेड्या तोडल्या. आजचे नेते आणि शिक्षण सम्राट नेमके याविरोधी भूमिका घेतांना दिसत आहेत.

दिवसेंदिवस शिक्षणाचे खाजगीकरण करुन शिक्षण ही खरेदी- विक्रीची वस्तु बनवली जात आहे. ज्यांच्याकडे पैसा त्याला शिक्षण आणि ज्यांच्याकडे पैसा नाही त्याला शिक्षणही नाही हे आजच्या शिक्षण व्यवस्थेचे सुत्र बनले आहे. पुर्वी गुलाम असल्यामुळे शिक्षण नाकारले गेले होते आणि आजच्या आधुनिक युगात शिक्षण महाग करुन  बहुजनातील गरीब जातींना आणि वर्गांना गुलामीत ढकलण्याचे कारस्थान बेमालुमपणे नव्हे राजरोसपणे सुरू आहे. यासाठी खुद्द शासन व्यवस्थेचाच आधार घेतला जात आहे. बहुजनांवर अशा प्रकारची गुलामी लादु पाहणारांचा वर्ग कमी अधिक प्रमाणात सर्व राजकीय पक्षांमध्ये आणि प्राधान्याने जातिव्यवस्थेत वरच्या स्थानावर असणाऱ्या जातींमध्ये आहे. या कामी दलित आणि ओबीसी जातींच्या लोकांचा वापरही मोठ्या शिताफिने करण्यात येत असल्याचे सांगून बिजेकर म्हणाले की, 

जिल्हा परिषद आणि नगर परिषदेच्या बहुतांश शाळांची अवस्था आज बकाल झाली आहे. 

शिक्षण क्षेत्राची कधी नव्हे इतकी वाईट अवस्था झाली आहे.  या पार्श्वभूमीवर शिक्षण क्षेत्रात काम करणार्‍या विविध संघटनांच्या वतीने बंद करण्यात येणार्‍या शाळा वाचवण्यासाठी राज्यस्तरीय शाळा बचाव परिषद घेण्याबाबत  पुढाकार घेतला आहे. याबाबत या बैठकित चर्चा करण्यात आली. यावेळी शाळा बचाव समिती चे पदाधिकारी आणि शिक्षक संघटनेचे पदधिकारी आणि सामाजिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.