भारतातील व देशाबाहेरील उद्योजकांना गैरफायदा व गैरवाजवी वाहतूक नियमांच्या सहाय्याने सामान्य जनतेची होणारी लूट तात्काळ थांबविण्याबाबतची मागणी ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी केली आहे

साप्ताहिक सागर आदित्य 

भारतातील व देशाबाहेरील उद्योजकांना गैरफायदा व गैरवाजवी वाहतूक नियमांच्या सहाय्याने सामान्य जनतेची होणारी लूट तात्काळ थांबविण्याबाबतची मागणी ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी केली आहे

जसे ब्रिटिश राजवटीच्या काळात जनतेची लूट करण्याकरिता अनेक प्रकारचे कर लावले जायचे आणि ब्रिटिशांनी गोळा केलेली लूट इंग्लंडला नेहण्यासाठी कोणताही कर लावला जायचा नाही. म्हणजेच अनेक वाहन कंपन्या अनेक प्रकारच्या गाड्या (कोणत्याही प्रकारची) बनवतात त्याच्यावर कसलीही बंधने नाहीत. परंतु जो कोणी गाडी घेईल त्याच्या उरावर असंख्य नियमांचे ओझे. ही कोणती समानतेची व्याख्या? देशात उपलब्ध असलेल्या पैकी सर्वच टू व्हीलर/फोर व्हीलर व इतर गाड्यांची वेगाची मर्यादा (टू व्हीलर स्पीडोमीटर प्रमाणे १२०-२२०/फोर व्हीलर स्पीडोमीटर प्रमाणे १८०-२२० प्रति किलोमीटर व इतर ही गाड्या त्याचप्रमाणे कमी-जास्त) गाडी तयार करणारी कंपनी ठरवते. परंतु देशाचे कायदेमंडळ त्या कंपन्यांवर निर्बंध न आणता, सर्वसामान्य माणसांच्या खिशातून पैसे उकळण्यासाठी वेग मर्यादे विषयक कायदे तयार करते. तर हेल्मेट घातले/एअर बॅग असली किंवा नसली/सीट बेल्ट लावला किंवा न लावला (गाडीचा सीट बेल्टच्या रचनेत सडपातळ ते अति जाड व्यक्तीला तोच बेल्ट असतो, त्याला कोणतेही लॉक नसते.) गाडीची धडक झाली की, मृत्यू अटळ मग ज्या कंपनीचे हेल्मेट घातले त्या कंपनीला किंवा एअर बॅग न उघडो किंवा त्या सिट बेल्टचा काहीच उपयोग न होवो कोणत्याही कंपनीला दंड किंवा कारवाई नाही. परंतु सर्वच कंपन्या जनतेला स्पीड, मायलेज, एअर बॅग,... इत्यादींचे अमिष दाखवतात व गाड्या विकतात आणि अमाप पैसा कमावतात. म्हणजेच गाड्या तयार करणाऱ्या वाहतूक नियमांचे काहीच बंधने नाहीत. मात्र कायदे करून आरटीओ म्हणजेच वाहतूक व्यवस्थापन करणाऱ्या पोलिसांकडून जनतेची मोठी लूट करणारे कायदे का? गाडीला स्पीड दिले कंपनीने त्याची शिक्षा मात्र जनतेला का? चोर सोडून संन्याशाला फाशी का?एका उद्योगपतीच्या गाडीची एअर बॅग न उघडल्यामुळे त्याचा मृत्यू झाला त्या कंपनीवर कारवाई करायची सोडून सामान्य जनतेवर सीट बेल्ट लावण्याचा नियम लागू कसे? तसेच सर्वसामान्य जनतेच्या गाडीच्या काचेला डार्क फिल्म लावली की दंड मात्र पोलीस अधिकारी वा प्रतिष्ठित व्यक्तींच्या गाड्यांना याचीच का परवानगी? असे अनेक नियम आहेत त्यांची कारवाई गाडी तयार करणाऱ्या कंपनी वरती व्हायला पाहिजे ते सोडून नियमाच्या नावाखाली जनतेची लूट केली जात आहे.

तसेच आरटीओ किंवा वाहतूक नियंत्रक पोलिसांचे नेमके काम काय? शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविणे, चोरीची वाहने पकडणे, वाहतूक नियम जनतेला समजावणे, वाहतुकीला मार्ग काढून देणे की, शहर सोडून गावाच्या/शहराच्या बाहेर थांबून नियमांचा अहवाला देत जनतेची लूट करणे, शहरात चौका-चौकात थांबून वाहतूक नियंत्रित करायची सोडून जनतेचे पेपर्स तपासात एखादा पेपर नसला की दंड करत बसायचे? मला हे समजत नाही एवढी मोठी रक्कम गोळा होती त्याचे करतात तरी काय? रस्त्यांना खड्डे तसेच, स्पीड ब्रेकर एवढे मोठे की गाड्या खाली घासतात. त्यांकडे पोलिसांचे लक्ष नाही. रस्त्याला स्पीडोमीटर, सीसीटीव्ही, स्वतः उभे राहून दंड गोळा करण्यात मग्न कसे?

म्हणजेच मोठ्या कंपन्या व सरकारला मोठा फायदा होण्यासाठी देशाचे कायदेमंडळ व न्यायव्यवस्था मिळून मदत करीत आहेत का? कारण जनतेचे प्रश्न मांडण्यासाठी मोठी फी असलेले नामांकित वकील मिळत नाहीत. मात्र मोठ्या कंपन्यांना मोठी फी असलेले नामांकित वकील तात्काळ मिळतात. त्यामुळे जनतेवर अन्याय करणारे कायदे व नियम तयार केले जात आहेत. त्यामुळे सर्व मान्यवरांना विनंती की, येत्या अधिवेशनात म्हणजेच लोकसभेत व विधानसभेत वरील प्रमाणे जनतेची लूट करणारे नियम व कायदे तात्काळ कायमचे बंद करण्यात यावेत. अशी मागणी फलटण मधील सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे.