ग्रामरोजगार सेवकांचे मालेगाव तालुक्यात काम बंद आंदोलन

 साप्ताहिक सागर आदित्य 

ग्रामरोजगार सेवकांचे मालेगाव तालुक्यात काम बंद आंदोलन

३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी; प्रलंबित मानधनासह विविध मागण्यांसाठी गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन

३ ऑक्टोबर २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात यावी, तसेच ग्रामरोजगार सेवकांच्या विविध प्रलंबित मागण्या तातडीने मान्य करण्यात याव्यात, या मागणीसाठी मालेगाव तालुक्यातील ग्रामरोजगार सेवकांनी काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे. या संदर्भात ग्रामरोजगार सेवकांच्या वतीने पंचायत समिती मालेगावचे गटविकास अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले.

ग्रामरोजगार सेवकांच्या म्हणण्यानुसार, ३ ऑक्टोबर २०२४ रोजी शासनाने घेतलेल्या निर्णयाची अद्याप प्रभावीपणे अंमलबजावणी झालेली नसून, त्यामुळे ग्रामरोजगार सेवकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. शासन निर्णयाची अंमलबजावणी होईपर्यंत तालुक्यातील ग्रामरोजगार सेवकांनी काम बंद आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला आहे.

या आंदोलनाद्वारे प्रामुख्याने ३ ऑक्टोबर २०२४ च्या शासन निर्णयाची तातडीने अंमलबजावणी करावी आणि निर्णयाच्या कालावधीपासून आजपर्यंत थकीत असलेले मानधन तत्काळ अदा करावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

याशिवाय ग्रामरोजगार सेवकांना कायमस्वरूपी सेवा संरक्षण देण्यात यावे, ग्रामसभेच्या निर्णयाच्या आधारे थेट सेवा समाप्त करण्याची पद्धत बंद करण्यात यावी, तसेच ग्रामरोजगार सेवकांचे मानधन थेट त्यांच्या वैयक्तिक बँक खात्यात जमा करण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.

ग्रामरोजगार सेवकांना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षितता मिळावी यासाठी सेवा सुरक्षा व विम्याचे सुरक्षा कवच लागू करावे, अशीही मागणी करण्यात आली आहे. तसेच ग्रामरोजगार सहाय्यकांना अर्धवेळ स्वरूपात न ठेवता पूर्णवेळ कर्मचारी म्हणून कार्यरत करण्याचा निर्णय घ्यावा, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.

ग्रामरोजगार सेवकांना त्यांच्या कामाच्या स्वरूपानुसार प्रशासकीय खर्च तसेच प्रवास भत्ता लागू करण्यात यावा, अशी मागणीही निवेदनातून करण्यात आली आहे. ग्रामीण भागातील रोजगार हमीच्या कामांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यामध्ये ग्रामरोजगार सेवकांची महत्त्वाची भूमिका असून, त्यांच्या मागण्यांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.

मागण्या वरिष्ठ पातळीवर पाठविण्याची विनंती

मालेगाव तालुक्यातील ग्रामरोजगार सेवकांच्या वतीने गटविकास अधिकाऱ्यांना विनंती करण्यात आली आहे की, त्यांच्या सर्व मागण्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच संबंधित मंत्री भरतशेठ गोगावले यांच्याकडे वरिष्ठ पातळीवर पाठवून त्याबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घेण्यासाठी पाठपुरावा करावा.

शासन निर्णयाची अंमलबजावणी, थकीत मानधनाचा प्रश्न, सेवा संरक्षण, विमा सुरक्षा, पूर्णवेळ कामाचा दर्जा आणि भत्त्यांसह अन्य मागण्यांवर शासनाने त्वरित निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा ग्रामरोजगार सेवकांनी व्यक्त केली आहे.

मागण्यांबाबत शासनाकडून सकारात्मक निर्णय होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याची भूमिका ग्रामरोजगार सेवकांनी घेतली असून, या आंदोलनामुळे ग्रामीण भागातील रोजगार हमी योजनेच्या कामांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.