घरकुल तक्रारी : विभाग प्रमुख करणार प्रत्यक्ष भेटीतून चौकशी

साप्ताहिक सागर आदित्य/

घरकुल तक्रारी : विभाग प्रमुख करणार प्रत्यक्ष भेटीतून चौकशी

वाशिम दि.१७ - प्रधानमंत्री आवास योजना, रमाई आवास योजना आणि शबरी आवास योजना या योजनेतून सर्वांसाठी घरे -२०२४ या धोरणानुसार पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करून लाभ देण्यात येणार आहे.आवास प्लस सर्वेक्षण झालेल्या लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर करावयाचे असल्याने जिल्ह्यातून घरकुलाच्या मोठ्या प्रमाणात तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे.या तक्रारींची दखल घेऊन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वसुमना पंत यांनी विभाग प्रमुखांना जिल्ह्यातील १५ गावातील घरकुलांची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहे. 

        लाभार्थ्यांच्या यादीला ग्रामसभेने घरकुल मिळविण्याकरिता मंजुरी दिली आहे.परंतु ग्रामसभेने मान्यता दिलेल्या अपात्र लाभार्थींनी तालुकास्तरावर तालुका अपील समितीकडे आक्षेप घेतला आहे.प्राप्त तक्रारींची जिल्हा परिषद प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून तेथील लाभार्थ्यांची स्वैर तपासणी विभाग प्रमुखांकडून करण्यात येणार आहे.शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) रमेश तांगडे हे वाशिम पंचायत समितीअंतर्गत येणाऱ्या वारला व कोकलगाव, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) राजेंद्र शिंदे हे वाशिम पंचायत समितीतील सुकळी,मोहजा (रोड) व तोंडगाव, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुहास कोरे हे मालेगाव पंचायत समितीमधील उमरदरी व शिरसाळा, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा जलसंधारण अधिकारी लक्ष्मण मापारी हे मालेगाव पंचायत समितीअंतर्गत येणाऱ्या पांगरी (कुटे), प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत) डॉ.विनोद वानखेडे हे रिसोड पंचायत समितीतील वांगी(खुर्द) व नावली, महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय जोले हे रिसोड पंचायत समितीअंतर्गत असलेल्या करडा व नंदाना आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रभारी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी जोले हे कारंजा पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या वाई आणि मानोरा पंचायत समिती अंतर्गत येणाऱ्या गिरोला व डोंगरगाव येथील तक्रारी प्राप्त लाभार्थ्यांची स्वैर तपासणी करणार आहे.

            प्राप्त तक्रारीच्या अनुषंगाने स्वैर तपासणी करून हे विभाग प्रमुख अधिकारी त्यांच्या घराची,परिस्थिती आणि त्यांच्या वस्तुस्थितीची पाहणी करणार आहे.संबंधित ग्रामपंचायतच्या ग्रामसभेने मंजुरी दिलेल्या लाभार्थ्यांच्या घराची पाहणी करून हे लाभार्थी घरकूल योजनेसाठी पात्र/अपात्र आहे का याबाबत देखील अहवाल प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांचेमार्फत जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना सादर करणार आहे.