न.प. सफाई कामगारांचे उपोषण व कामबंद आंदोलनाची हाक

 

साप्ताहिक सागर आदित्य/

न.प. सफाई कामगारांचे उपोषण व कामबंद आंदोलनाची हाक

 अखिल भारतीय सफाई मजदुर काँग्रेस संघटनेचे निवेदन

 शहरातील सफाई व्यवस्था कोलमडणार

वाशिम - सातव्या आयोगातील हप्त्याचा लाभ, लाड कमेटीच्या शिफारशी लागु करण्यासह विविध प्रलंबित मागण्    यांसाठी अनेकवेळा दिलेल्या निवेदनांवर न.प. प्रशासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यामुळे नगर परिषदेतील कायमस्वरुपी सफाई कामगारांनी अखिल भारतीय सफाई मजदुर काँग्रेस संघटनेच्या नेतृत्वात सोमवार, २० डिसेंबरपासून उपोषण व कामबंद आंदोलनाची हाक दिली आहे. १३ डिसेंबर रोजी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नंदु पवार, शाखा अध्यक्ष भगत धामणे, उपाध्यक्ष धिरज बढेल, सचिव राकेश गिर्‍हे, सहसचिव राजु मलीक आदींच्या नेतृत्वात मुख्याधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले होते. तदनंतर झालेल्या चर्चेत मुख्याधिकारी यांच्याकडून झालेल्या चर्चेत सकारात्मक प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे व न.प.कडून उडवाउडवीची उत्तरे देण्यासह वेळकाढूपणाचे धोरण ठेवल्याने अखेर सफाई कामगारांनी सोमवारपासून कामबंद आंदोलनाचे रणशिंग फुंकले आहे. न.प. अंतर्गत शहरात सफाईची कामे करणारे अंदाजे १४० सफाई कामगार असून या कामगारांच्या कामबंद आंदोलनामुळे शहरातील सफाई व्यवस्था पुर्णपणे कोलमडणार आहे.

    यासंदर्भात संघटनेने मुख्याधिकार्‍यांना दिलेल्या निवेदनात नमुद केले आहे की, संघटनेने अनेकवेळा नगर परिषदेला निवेदने देवून चर्चा केली आहे. मात्र करार करुनही मागण्यांची अद्याप पुर्तता केली नाही. प्रत्येक वेळेस न.प.कडून उडवाउडवीची उत्तरे व वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबिण्यात आले आहे. त्यामुळे सफाई कामगारांमध्ये असंतोष पसरला आहे. त्यामुळे आपल्या विविध मागण्यांसाठी सफाई कामगार कामबंद आंदोलन करीत आहेत.

    दिलेल्या निवेदनात विविध मागण्या मांडण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये, सफाई कामगारांना व पेन्शनर यांना सातव्या वेतन आयोगाची एरीयसची रक्कम पुर्णपणे मिळावी, लाड कमेटीच्या शिफारसीनुसार मृत्यु पावलेल्या सफाई कामगारांच्या वारसदारांना नियुक्ती आदेश द्यावे, २०१६ नंतर सेवानिवृत्त किंवा मृत झालेल्या सफाई कामगारांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे ग्रॅज्युटी रजा रोखीकरणाची रक्कम मुदतीच्या आत अदा करावी, १०, २० व ३० वर्षे पुर्ण झालेल्या सफाई कामगारांना कालबध्द पदोन्नती पगारात लागु करावी, सेवानिवृत्त सफाई कामगारांची पेन्शन विक्रीच्या ७ ते ८ प्रलंबित प्रकरणांचा त्वरीत निपटारा करुन त्यांना मुदतीच्या आत रक्कम द्यावी, सी.पी.एफ. ची रक्कम सर्व सफाई कामगारांच्या खात्यात व्याजासह अदा करावी, शासकीय सुटीच्या दिवशी केलेल्या कामाचा मोबदला मिळावा, जिल्हा निर्मितीनंतर वाढल्या लोकसंख्येमुळे कामाच्या मापदंडानुसार २०० पदे मंजुर करुन भरावी, लोकसंख्येच्या आधारावर व कामाच्या मुल्यांकनावरुन ५० सफाई कामगाराच्या जागा त्वरीत भराव्या, शासन परिपत्रकानुसार वाल्मीकी आंबेडकर आवास योजनेमार्फत सफाई कामगारांना घरे बांधुन द्यावीत, इतर समाजातील सवर्ण जातीच्या सफाई कामगारांना नियुक्ती आदेशानुसार मुळ सफाई कामगारांसोबत कामावर पाठवावे आदी मागण्या नमूद करण्यात आल्या आहेत.