दुष्काळावर मात करण्यासाठी पाणीबचत, जलसंधारण आणि आधुनिक शेतीचा त्रिसूत्री मार्ग

 

साप्ताहिक सागर आदित्य 

विशेष लेख 

दुष्काळावर मात करण्यासाठी पाणीबचत, जलसंधारण आणि आधुनिक शेतीचा त्रिसूत्री मार्ग

थेंबाथेंबाचे नियोजन, कमी पाण्यात अधिक उत्पादन आणि सौरऊर्जेचा वापर

जलसुरक्षेसाठी घेऊया पुढाकार 

वाशिम : यंदा जून ते सप्टेंबर या कालावधीत वाशिम जिल्ह्यात सरासरीच्या केवळ ६२.६३ टक्के म्हणजे ४८५.७८ मि.मी. पाऊस झाला असून, पर्जन्यमानात ३७.३७ टक्के तूट नोंदविण्यात आली आहे. अपुऱ्या पावसामुळे भूजलपातळीत घट झाली असून, आगामी काळात पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेता पाण्याचे काटेकोर नियोजन, जलसंधारण आणि पीकपद्धतीत आवश्यक बदल करणे गरजेचे आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी शासनासोबतच शेतकरी आणि ग्रामस्थांचा सक्रिय सहभाग महत्त्वाचा ठरणार आहे.

राज्य शासनाने २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार खरीप हंगामात ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ लागू झालेल्या राज्यातील ३०४ तालुक्यांमध्ये मृद व जलसंधारणाची विविध कामे हाती घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे तयार करणे, बंधाऱ्यांवर गेट व फळ्या बसविणे, जलसाठ्यांमधील गाळ काढणे, नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण तसेच विहिरींचे पुनर्भरण यांसारख्या उपाययोजनांना प्राधान्य देण्यात आले आहे.

थेंबाथेंबातून शेतीला संजीवनी

दुष्काळी परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा प्रत्येक थेंब जपणे आणि त्याचा योग्य वापर करणे आवश्यक आहे. यासाठी ठिबक व तुषार सिंचन पद्धतीचा अवलंब करणे फायदेशीर ठरते. पारंपरिक प्रवाही सिंचनाच्या तुलनेत सूक्ष्म सिंचनामुळे पाण्याचा अपव्यय कमी होतो. पिकांच्या गरजेनुसार पाणी दिल्याने उपलब्ध जलसाठ्यात अधिक क्षेत्राचे सिंचन करणे शक्य होते.

शेतातील जमिनीवर सोयाबीनचे काड, तुरीच्या काड्या, पालापाचोळा किंवा अन्य सेंद्रिय पदार्थांचे आच्छादन केल्यास जमिनीतील ओलावा टिकून राहण्यास मदत होते. गरजेनुसारच पाणी देणे, एक सरी आड पाणी देण्याची पद्धत वापरणे, शेततळ्यांमध्ये साठविलेल्या पाण्याचे अस्तरीकरण करणे आणि विहिरीतील उपलब्ध पाण्याचा ताळेबंद ठेवणे या उपाययोजनाही महत्त्वाच्या आहेत.

पाण्याची उपलब्धता मर्यादित असल्यास पिकांच्या फुलोरा आणि दाणे भरण्याच्या संवेदनशील अवस्थेत संरक्षित सिंचनासाठी पाणी राखून ठेवावे. रब्बी हंगामातील क्षेत्र निश्चित करताना उपलब्ध जलसाठा आणि पिकांची पाण्याची गरज विचारात घ्यावी.

कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांना प्राधान्य

पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेऊन पीकपद्धतीत बदल करणे ही काळाची गरज आहे. रब्बी हंगामात हरभरा, करडई, जवस आणि ज्वारी यांसारख्या तुलनेने कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांचा विचार करावा. रब्बी ज्वारीपासून धान्यासोबत जनावरांसाठी कडबाही उपलब्ध होतो.

जमिनीचा उतार लक्षात घेऊन आडवी पेरणी, रुंद वरंबा-सरी पद्धत (बीबीएफ), कंपार्टमेंट बंडिंग यांसारख्या तंत्रांचा वापर केल्यास पावसाचे पाणी शेतातच अडवून जमिनीत मुरविण्यास मदत होते. शेणखत, कंपोस्ट आणि हिरवळीच्या खतांचा वापर केल्याने जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब व जलधारणक्षमता वाढते.

सीताफळ, बोर, आवळा, चिंच आणि शेवगा यांसारख्या कमी पाण्यात तग धरणाऱ्या फळझाडांची लागवडही कोरडवाहू शेतीसाठी उपयुक्त ठरू शकते. पीक निवडताना उत्पादनासोबतच पाण्याची गरज, लागवड खर्च आणि अपेक्षित निव्वळ उत्पन्न यांचाही विचार करावा.

सौरऊर्जेतून उत्पन्नाचा पर्याय

वाशिम जिल्ह्यातील सौरऊर्जेची उपलब्धता लक्षात घेता शेतीसाठी सौरऊर्जेचा वापर हा उत्पन्नाचा आणि खर्च बचतीचा पर्याय ठरू शकतो. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० अंतर्गत पात्र खासगी जमीनमालकांना सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी जमीन भाडेतत्त्वावर देता येते. यासाठी रेडीरेकनर दराच्या सहा टक्के किंवा प्रतिहेक्टरी वार्षिक १ लाख २५ हजार रुपये यापैकी जी रक्कम अधिक असेल, त्या दराने भाडे देण्याची तरतूद असून, मूळ भाड्यात वार्षिक तीन टक्के वाढीची तरतूद आहे.

‘मागेल त्याला सौर कृषी पंप’ योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी लाभार्थी हिस्सा १० टक्के, तर अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी पाच टक्के आहे. जमिनीच्या क्षेत्रानुसार तीन ते साडेसात अश्वशक्ती क्षमतेचे सौर कृषिपंप उपलब्ध करून देण्याची तरतूद आहे. या योजनेमुळे दिवसा सिंचन करणे शक्य होऊन पारंपरिक वीजपुरवठ्यावरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होते.

सौर कृषिपंपासोबत ठिबक सिंचनाचा वापर केल्यास पाण्याचा कार्यक्षम वापर करता येतो. सौरऊर्जा आणि सूक्ष्म सिंचन यांची सांगड घालणे हे दुष्काळी परिस्थितीत शेती टिकविण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.

शासकीय योजनांचा लाभ घ्या

शेतकऱ्यांना जलसंधारण आणि पाणीबचतीच्या उपाययोजना राबविता याव्यात, यासाठी शासनाच्या विविध योजनांमधून आर्थिक सहाय्य उपलब्ध आहे.

‘प्रति थेंब अधिक पीक’ आणि मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत पात्र अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचन संचासाठी एकत्रित ८० टक्क्यांपर्यंत, तर इतर पात्र शेतकऱ्यांना ७५ टक्क्यांपर्यंत अनुदानाची तरतूद आहे. यासाठी महाडीबीटी शेतकरी पोर्टलवर अर्ज करता येतो.

मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेंतर्गत वैयक्तिक शेततळ्यासाठीही अनुदानाची तरतूद आहे. याशिवाय ‘गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवार’ अभियानातून जलसाठ्यांमधील सुपीक गाळ शेतीसाठी उपलब्ध होऊ शकतो. मनरेगाअंतर्गत पात्रतेनुसार वैयक्तिक शेततळे, विहीर पुनर्भरण, फळबाग लागवड आणि चारा लागवडीची कामे हाती घेता येतात.

या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी संबंधित योजनेचे निकष, पात्रता आणि अनुदानाची मर्यादा तपासून तालुका कृषी अधिकारी, जलसंधारण उपविभाग किंवा संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

जलसंधारणासाठी जिल्ह्यात कृती आराखडा

वाशिम जिल्ह्यातील पाणीटंचाईची शक्यता लक्षात घेऊन मृद व जलसंधारण विभागाने एकत्रित टंचाई निवारण कृती आराखडा तयार केला आहे. यामध्ये तात्काळ, अल्पकालीन आणि मध्यमकालीन अशा तीन टप्प्यांत कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे.

तात्काळ उपाययोजनांमध्ये बंधाऱ्यांवर फळ्या व गेट बसवून पाणी अडविणे, अल्पकालीन उपाययोजनांमध्ये प्रगतिपथावरील बंधारे व तलावांची कामे पूर्ण करणे, तर मध्यमकालीन उपाययोजनांमध्ये मे २०२७ पर्यंत गाळ काढणे, जलसाठ्यांचे खोलीकरण आणि नवीन जलसंधारणाची कामे हाती घेण्याचे नियोजन आहे. पाणीटंचाईची अधिक शक्यता असलेल्या कारंजा उपविभागातील १२२ गावांवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

जलसंधारणाची कामे ही केवळ शासकीय यंत्रणेपुरती मर्यादित न राहता लोकसहभागातून राबविणे आवश्यक आहे. ग्रामस्थांनी गावातील बंधाऱ्यांवर फळ्या बसविणे, तलावांमधील गाळ काढून तो शेतात वापरणे, नाल्यांचे खोलीकरण, जलशोषक खड्ड्यांची निर्मिती आणि पावसाचे पाणी साठविण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. गावाचा पाणी ताळेबंद तयार करून पिण्याच्या पाण्याला प्रथम प्राधान्य द्यावे.

जलसुरक्षित गावांसाठी सामूहिक पुढाकार

दुष्काळावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी प्रत्येक गावाने जलसुरक्षेचे नियोजन करणे गरजेचे आहे. पावसाळ्यात उपलब्ध होणारे अतिरिक्त पाणी जमिनीत मुरविणे, विहिरींचे पुनर्भरण करणे, पाणलोट क्षेत्रातील मृदधूप रोखणे आणि जलसाठ्यांचे नियमित संवर्धन करणे आवश्यक आहे.

शेतकरी गट आणि ग्रामसमूहांनी सामूहिक संरक्षित सिंचनाची व्यवस्था विकसित केल्यास लहान शेतकऱ्यांनाही पिकांच्या निर्णायक अवस्थेत पाणी उपलब्ध होऊ शकते. जलसाठा, पाणीवाटप आणि सूक्ष्म सिंचनाचे एकत्रित नियोजन केल्यास उपलब्ध पाण्याचा अधिक परिणामकारक वापर करता येईल.

दुष्काळ ही केवळ नैसर्गिक परिस्थिती नसून ती योग्य नियोजन, लोकसहभाग आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून हाताळण्याची सामूहिक जबाबदारी आहे. ठिबक सिंचनाचा वापर, कमी पाण्यात येणाऱ्या पिकांची निवड, सौरऊर्जेचा स्वीकार आणि गावागावांत जलसंधारणाची कामे यांचा समन्वय साधल्यास शेतीची उत्पादकता टिकविण्यास मदत होईल.

पाणी उपलब्ध असताना त्याचे संवर्धन, टंचाईच्या काळात काटकसरीने वापर आणि पाणी उपलब्ध नसताना पर्यायी नियोजन हीच दुष्काळ व्यवस्थापनाची दिशा आहे. प्रत्येक थेंब अडवूया, जमिनीत जिरवूया आणि शेतीला जलसुरक्षित बनवूया.

हरेंद्र वाघमारे

कार्यकारी अभियंता, 

मृद व जलसंधारण विभाग, 

वाशिम