प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे; मृद व जलसंधारणाची ११ प्रकारची कामे राबविणार

 

साप्ताहिक सागर आदित्य 

विशेष लेख

दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी जलसंधारणाची व्यापक मोहीम

•     प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे; मृद व जलसंधारणाची ११ प्रकारची कामे राबविणार

 

अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने जलसंधारण आणि जलस्रोतांच्या संवर्धनावर विशेष भर दिला आहे. राज्यातील ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ लागू असलेल्या ३०४ तालुक्यांमधील प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे तयार करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच मृद व जलसंधारणाची ११ प्रकारची कामे हाती घेण्यात येणार असल्याची मंत्री संजय राठोड यांनी याबाबत माहिती दिली. या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी मृद व जलसंधारण विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे.

पावसाचे पाणी जमिनीत मुरविण्यावर भर

पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे अनेक भागांत भूजलपातळी, विहिरींची पाणी उपलब्धता आणि जलसाठ्यांवर परिणाम होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याबरोबरच पावसाचे पाणी अडविणे, ते जमिनीत मुरविणे आणि भूजल पुनर्भरण वाढविणे आवश्यक ठरते. याच उद्देशाने शासनाने गावपातळीवर जलसंधारणाची कामे व्यापक स्वरूपात राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे तयार केल्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यास मदत होईल. परिणामी, भूजल पुनर्भरणाला चालना मिळून विहिरी आणि अन्य भूजल स्रोतांची पाणी उपलब्धता वाढविण्यास हातभार लागू शकतो. मात्र, या कामांचा प्रत्यक्ष परिणाम स्थानिक भूगर्भरचना, मातीचा प्रकार, पर्जन्यमान आणि योग्य तांत्रिक नियोजनावर अवलंबून राहणार आहे.

जलसंधारणाच्या ११ प्रकारच्या कामांना प्राधान्य

शासनाच्या निर्णयानुसार जलशोषक खड्डे तयार करण्यासोबतच मृद व जलसंधारणाशी संबंधित विविध कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. यामध्ये अस्तित्वातील जलसंधारण संरचनांची दुरुस्ती, बंधाऱ्यांमध्ये पाणी अडविणे, जलसाठ्यांतील गाळ काढणे, नाल्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण, वनराई बंधारे उभारणे, रिचार्ज शाफ्ट तयार करणे तसेच शासकीय आणि खासगी इमारतींवर पर्जन्यजल संचयन संरचना उभारणे या कामांचा समावेश आहे.

याशिवाय,यापूर्वी सुरू करण्यात आलेली परंतु अपूर्ण राहिलेली जलसंधारणाची कामे पूर्ण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. अस्तित्वातील जलस्रोतांची क्षमता वाढविणे, पाण्याचा अपव्यय टाळणे आणि पावसाच्या पाण्याचा अधिकाधिक उपयोग करून घेणे, हा या कामांचा प्रमुख उद्देश आहे.

जलाशय, तलाव, बंधारे आणि नाल्यांमधील उपलब्ध जलसाठ्याचे योग्य व्यवस्थापन केल्यास पावसाळ्यात वाहून जाणारे पाणी अडविणे शक्य होऊ शकते. त्याचबरोबर जलसंधारण संरचनांची वेळेवर दुरुस्ती केल्यास त्यांची कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यास मदत होईल. त्यामुळे नवीन संरचना उभारण्यासोबतच जुन्या संरचनांचे पुनरुज्जीवनही महत्त्वाचे ठरणार आहे.

विविध योजनांच्या निधीतून कामांची अंमलबजावणी

जलसंधारणाची ही कामे पूर्ण करण्यासाठी शासनाने उपलब्ध विविध योजनांच्या निधीचा समन्वयाने वापर करण्याचे नियोजन केले आहे. यामध्ये जलयुक्त शिवार अभियान २.०, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, जिल्हा नियोजन निधी, रोजगार हमी योजना, लोकप्रतिनिधी निधी आणि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व अर्थात सीएसआरअंतर्गत उपलब्ध निधीचा समावेश आहे.

विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध करून घेतल्यास गावपातळीवरील जलसंधारणाच्या कामांना गती देता येईल. तसेच स्थानिक गरजांनुसार कामांची निवड करून उपलब्ध निधीचा परिणामकारक वापर करण्यास मदत होईल. यासाठी संबंधित विभाग आणि यंत्रणांमध्ये समन्वय ठेवणे आवश्यक राहणार आहे.

जिओ-टॅगिंग आणि पंधरवड्याला प्रगती अहवाल बंधनकारक

जलसंधारणाच्या कामांची अंमलबजावणी पारदर्शक आणि प्रभावी होण्यासाठी शासनाने देखरेखीची यंत्रणाही निश्चित केली आहे. कामांचे जिओ-टॅगिंग करणे, संबंधित पोर्टलवर माहिती अद्ययावत ठेवणे आणि दर १५ दिवसांनी प्रगती अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या व्यवस्थेमुळे कामांचे ठिकाण, अंमलबजावणीची स्थिती आणि झालेली प्रगती यांची नोंद ठेवता येईल. नियमित अहवालांमुळे कामांमधील विलंब लक्षात घेऊन आवश्यक उपाययोजना करणे शक्य होईल. तसेच निधीचा विनियोग आणि प्रत्यक्ष कामांची प्रगती यांचा आढावा घेण्यास मदत होईल.

दीर्घकालीन जलसुरक्षेसाठी गावपातळीवरील नियोजन महत्त्वाचे

दुष्काळी परिस्थितीत पाणीटंचाईची तीव्रता कमी करण्यासाठी केवळ तात्पुरत्या उपाययोजना पुरेशा ठरत नाहीत. पावसाचे पाणी अडविणे, जमिनीत मुरविणे, भूजल पुनर्भरण करणे आणि उपलब्ध जलसाठ्यांचे संवर्धन करणे या उपाययोजनांची सातत्याने अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. गावाच्या भौगोलिक परिस्थितीनुसार जलसंधारणाच्या योग्य संरचना उभारणे आणि त्यांची नियमित देखभाल करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

दोनही ट्रीगर लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येणाऱ्या या उपक्रमामुळे जलसंधारणाच्या कामांना व्यापक स्वरूप मिळणार आहे. प्रत्येक गावात किमान १०० जलशोषक खड्डे तयार करण्यासह विविध कामांच्या माध्यमातून पाणी अडविणे, पाण्याची साठवण क्षमता वाढविणे आणि भूजल पुनर्भरणाला चालना देणे, हा शासनाचा प्रयत्न आहे. या कामांची नियोजनबद्ध आणि गुणवत्तापूर्ण अंमलबजावणी झाल्यास दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील जलसुरक्षा बळकट करण्यास मदत होऊ शकते. या संदर्भातील शासन निर्णय राज्य शासनाच्या maharashtra.gov.in अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.