महिलांसाठी सुरक्षित कार्यस्थळ ही प्रत्येक संस्थेची जबाबदारी ! 'पॉश' कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा; अन्यथा कारवाई

 

साप्ताहिक सागर आदित्य 

👩‍💼 महिलांसाठी सुरक्षित कार्यस्थळ ही प्रत्येक संस्थेची जबाबदारी !

'पॉश' कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करा; अन्यथा कारवाई

कार्यस्थळी महिलांवरील लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियम, २०१३ (POSH Act) ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यभर तपासणी मोहीम सुरू आहे.

महिला व बाल विकास विभागामार्फत शासकीय कार्यालये, खाजगी संस्था, कंपन्या आणि त्यांच्या शाखांची तपासणी केली जात असून नियमांचे पालन न करणाऱ्या कार्यालयांविरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे.

📌 प्रत्येक आस्थापनाने पुढील बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे – ✔️ अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना

✔️ समितीची आवश्यक नोंदणी

✔️ समिती सदस्यांचे प्रशिक्षण

✔️ कर्मचारी जनजागृती व प्रशिक्षण

✔️ वार्षिक अहवाल सादर करणे

✔️ एसएचई-बॉक्स (SHe-Box) संकेतस्थळावर नोंदणी व माहिती अद्ययावत ठेवणे

📍 वाशिम जिल्ह्यातही तपासणी मोहीम सुरू असून शासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये पॉश कायद्याच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेतला जात आहे.

महिला व बाल विकास विभागाने सर्व शासकीय कार्यालये, खाजगी संस्था, कंपन्या आणि त्यांच्या शाखांना पॉश कायद्याच्या तरतुदींचे तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन केले आहे.

सुरक्षित, सन्मानजनक आणि समानतेवर आधारित कार्यस्थळ निर्माण करणे ही प्रत्येक संस्थेची सामूहिक जबाबदारी आहे.

#POSH #महिलासुरक्षा #कार्यस्थळसुरक्षा #महिलावबालविकास #Washim #महाराष्ट्र #SafeWorkplace #WomenSafety #GenderEquality #SHeBox