पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी कायद्यांतर्गत डिकॉय प्रकरणांसाठी मदत करणाऱ्या माहितीदारास मिळणार एक लाख रुपयांचे बक्षीस

साप्ताहिक सागर आदित्य 

 पीसीपीएनडीटी आणि एमटीपी कायद्यांतर्गत डिकॉय प्रकरणांसाठी मदत करणाऱ्या माहितीदारास मिळणार एक लाख रुपयांचे बक्षीस

निरागसता साठवू मनात, मुलींचं स्वागत करू घरात

कन्याभृणहत्या रोखण्यासाठी वाशिम प्रशासनाचे मोठे पाऊल

वाशिम,  कन्याभृणहत्या आणि बिघडते लिंग गुणोत्तर हा समाजासमोरील गंभीर प्रश्न असून, या पार्श्वभूमीवर वाशिम जिल्हा प्रशासनाने महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि लिंग निवडीस प्रतिबंध घालण्यासाठी मोठे पाऊल उचलले आहे.

जिल्ह्यातील नागरिकांनी जर लिंग निदान प्रतिबंधक व गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र (पीसीपीएनडीटी कायदा) किंवा वैद्यकीय गर्भपात अधिनियम (एमटीपी कायदा) अंतर्गत गर्भलिंग तपासणी करणाऱ्यांविषयी खात्रीशीर माहिती दिली.आणि त्या आधारे गुन्हा उघडकीस आला, तर संबंधित माहितीदारास रु. १ लाखांचे बक्षीस देण्यात येणार आहे.

ही योजना सार्वजनिक आरोग्य विभागामार्फत राबविली जात असून, तिचा उद्देश कन्याभृणहत्या थांबवणे, लिंग गुणोत्तर सुधारणे आणि महिला सक्षमीकरणाला चालना देणे हा आहे. नागरिक, आरोग्य कर्मचारी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना या उपक्रमात सहभागी होण्याचे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

आज दि.२५ नोव्हेंबर रोजी जिल्हा रुग्णालयात पीसीपीएनडीटी जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक पार पडली. यावेळी जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती अध्यक्षा डॉ. अलका मकासरे,जिल्हा शल्य चिकित्सक तथा जिल्हा समुचित प्राधिकारी  डॉ. अनिल कावरखे , अ‍ॅड. जी.डी. गंगावणे,  डॉ .शिवनंदा  आम्ले, डॉ.जया बिबेकर, डॉ.जे.एस.बाहेती, विधी सल्लागार अ‍ॅड. राधा नरवलिया आदी उपस्थित होते.

गर्भधारणेपूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्रज्ञान (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा किंवा वैद्यकीय गर्भपात कायद्याअंतर्गत राबविलेल्या यशस्वी कारवाईबाबत माहिती देणाऱ्या नागरिकास एक लाख रुपये बक्षीस दिले जाईल. माहिती पूर्णपणे गोपनीय ठेवली जाईल आणि संबंधिताची ओळख सुरक्षित राहील.

नोंदणीसाठी http://amchimulgi.maha.in या संकेतस्थळावर अर्ज करता येईल.

संपर्कासाठी: राज्य पीसीपीएनडीटी टोल फ्री क्रमांक १८००२३३४४७५, १०४ वर संपर्क साधता येईल.

सामाजिक जबाबदारीच्या भावनेतून या योजनेचा लाभ घ्या — तुमच्या माहितीद्वारे एका चिमुकल्या जीवाला जीवनदान मिळू शकते.

कोट : 

कन्याभ्रूणहत्या ही केवळ कायद्याचा विषय नाही, तर ती सामाजिक चेतनेची गरज आहे. नागरिकांनी पुढाकार घेऊन अशा बेकायदेशीर कृत्यांची माहिती प्रशासनाला दिल्यास एका मुलीचा जीव वाचतो आणि समाजाचा दृष्टिकोन बदलतो. जिल्हा प्रशासन या मोहिमेला प्रभावीपणे राबविण्यास कटिबद्ध आहे.

जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर 

कोट : 

कन्याभ्रूणहत्या थांबवण्यासाठी नागरिकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. बक्षीस योजनेद्वारे जनजागृती होऊन लिंगनिषेधास प्रतिबंध घालण्यास मदत होईल. प्रशासन सज्ज असून नागरिकांनीही सहकार्य करावे.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहाण 

 बॉक्स ३: 

लिंग निवड चाचण्या आणि कन्याभ्रूणहत्या या गंभीर सामाजिक समस्या आहेत. वाशिम जिल्ह्यात राबविण्यात येणारी बक्षीस योजना ही स्त्री भ्रूणाच्या संरक्षणासाठी प्रभावी पाऊल आहे. नागरिकांनी अशा प्रकरणांची माहिती दिल्यास प्रशासन तातडीने कारवाई करेल.

जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. अनिल कावरखे