आरटीएस (महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम) अंतर्गत सर्वत्र अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावा

साप्ताहिक सागर आदित्य 

आरटीएस (महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम) अंतर्गत

     सर्वत्र अधिनियमाची प्रभावी अंमलबजावणी करा

 जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला आढावा

लोकसेवा ऑनलाईन प्राप्त करण्यासाठी ‘आपले सरकार पोर्टल’चा वापर करा

वाशिम, दि. ९ ऑक्टोबर   पात्र व्यक्तींना पारदर्शक, कार्यक्षम व समयोचित लोकसेवा प्रदान करण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम २०१५ अंमंलात आणला आहे. या अधिनियमान्वये प्रत्येक शासकीय विभागाने पात्र व्यक्तींना लोकसेवा विहित कालमर्यादेत प्रदान करणे बंधनकारक केले आहे. त्यानुसार नागरिकांना शासकीय विभागाच्या अधिसूचित सेवा विहित वेळेत मिळण्यासाठी या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशा सूचना जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी  जिल्हा प्रशासनाला केल्या.

तसेच नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रत्येक शासकीय विभागाने त्यांच्या कार्यालयाव्दारे प्रदान करण्यात येणाऱ्या अधिसूचित सेवांचे फलक दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक असल्याने त्याची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही श्री .कुंभेजकर यांनी दिले. 

       महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम-२०१५ च्या अंमलबजावणीबाबतची  आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजे वाकाटक सभागृहात आज दि.९ ऑक्टोबर रोजी आयोजित करण्यात आली होती.यावेळी ते बोलत होते.

यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान, उपवनसंरक्षक अभिजित वायकोस, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्र जाधव , उपजिल्हाधिकारी महसूल वीरेंद्र जाधव,उपविभागीय अधिकारी वैशाली देवकर,उपस्थित होते.

       जिल्हाधिकारी पुढे म्हणाले,या कायद्यामुळे नागरिकांना विहित कालमर्यादेत शासकीय विभागांच्या अधिसूचित सेवा मिळविता येणार आहे. या कायद्याद्वारे राज्य शासनाच्या विविध ३७ विभागाच्या एकूण १००१  लोकसेवा अधिसूचित केलेल्या आहेत. नागरिकांनी कायद्याचे महत्व समजावून घेऊन  अधिकाधिक लोकसेवा ह्या ऑनलाईन पध्दतीने प्राप्त करुन घेण्यासाठी “आपले सरकार पोर्टलचा” वापर करावा.  आढावा सभेला विविध यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते. माहितीचे सादरीकरण जिल्हा प्रकल्प प्रमुख सौरभ जैन यांनी केले.

जिल्हा वार्षिक योजना व अनुसूचित जाती उपयोजना २०२५-२०२६ चा आढावा : 

जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) तसेच अनुसूचित जाती उपयोजना २०२५-२०२६ या वर्षाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यात आला.मंजुर नियतव्यय, प्रशासकीय मान्यता, निधी वितरण, स्पील निधी बाबत विविध विभागांच्या कामकाज प्रगतीचा सविस्तर आढावा घेऊन आवश्यक ते मार्गदर्शन जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले.

बैठकीदरम्यान  अधिकाऱ्यांनी आपल्या विभागांतील प्रलंबित कामे, मंजूर निधी, अंमलबजावणीची स्थिती तसेच आगामी कालावधीत हाती घेण्यात येणाऱ्या योजनांची माहिती दिली. जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी योजनांची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी पारदर्शकता, वेळेत काम पूर्ण करणे व जनहिताला प्राधान्य देण्याचे निर्देश दिले.