रस्ता सुरक्षेसाठी जिल्हा प्रशासनाचा 'ॲक्शन प्लॅन ; मद्यपी चालकांवर कठोर कारवाईचा इशारा !

 

साप्ताहिक सागर आदित्य 

रस्ता सुरक्षेसाठी जिल्हा प्रशासनाचा 'ॲक्शन प्लॅन ; मद्यपी चालकांवर कठोर कारवाईचा इशारा !

वाशिम, जिल्ह्यात रस्ते अपघात कमी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कंबर कसली आहे. जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दि.१३ मे रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजे वाकाटक सभागृहात रस्ता सुरक्षा नियोजन समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक संपन्न झाली. या बैठकीत जिल्ह्यातील रस्ता सुरक्षा अधिक प्रभावी करण्यासाठी विविध उपाययोजनांवर चर्चा करण्यात आली आणि महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीला अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक लता फड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता शुभम जोशी, सहाय्यक आरटीओ संग्राम जगताप , जिल्हा प्रशासन अधिकारी निलेश गायकवाड आणि पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यात रस्ता सुरक्षा मोहीम तातडीने राबविण्याची गरज व्यक्त करताना जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस म्हणाल्या, नागरिक आणि वाहनचालकांना रस्ता सुरक्षेचे महत्व पटवून देण्यासाठी विविध जनजागृतीपर उपक्रम हाती घेणे अत्यावश्यक आहे. वाहन चालकांनी नेहमी लायसन्स आणि आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवावीत. दुचाकी चालकांनी हेल्मेटचा वापर करणे आणि रस्ता नियमांचे पालन करणे हे अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. यावेळी, मद्यपान करून गाडी चालवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

यावेळी जिल्ह्यातील विविध भागांतील नादुरुस्त रस्त्यांच्या दुरुस्तीच्या कामांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित यंत्रणांना दिले. तसेच, संध्याकाळी सहा ते रात्री दहा किंवा बारा या वेळेत अपघातांचे प्रमाण अधिक असल्याने, या वेळेत सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये आपत्कालीन परिस्थितीत डॉक्टरांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे आदेश जिल्हा शल्य चिकित्सकांना देण्यात आले. ग्रामीण भागातील आरोग्य अधिकाऱ्यांनी याबाबत दक्षता घ्यावी, असेही त्यांनी सूचित केले.

शहरातील मुख्य रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी आणि सुरळीत वाहतूक व्यवस्थापनासाठी ट्रॅफिक पोलिसांनी अधिक जबाबदारीने काम करावे, रस्त्याच्या कडेला थांबलेल्या वाहनांवर कारवाई करावी आणि वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर योग्य कारवाई करावी, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. यासोबतच, महामार्ग आणि मोठ्या रस्त्यांवरील दुभाजकांची (डिव्हायडर) दुरुस्ती करणे आणि रस्त्यांवर योग्य ठिकाणी रस्ता सुरक्षा संबंधित सूचना फलक (साईन बोर्ड) लावण्याचे निर्देश देण्यात आले.

रस्त्यावर अपघात झाल्यास, कोणत्याही रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल झाल्यास शासनाकडून दीड लाख रुपयांपर्यंतची कॅशलेस सुविधा उपलब्ध आहे, अशी महत्वपूर्ण माहितीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिली. त्यामुळे अपघातग्रस्तांना तातडीने उपचार मिळण्यास मदत होणार आहे.

एकंदरीत, जिल्हा प्रशासनाने रस्ता सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असून, नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी कठोर पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. या निर्णयांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्यातील अपघातांचे प्रमाण निश्चितच कमी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.