नव्या- जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी तीन सदस्यीय समिती - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समिती तीन महिन्यात अहवाल देणार

 

साप्ताहिक सागर आदित्य 

दि. १४ मार्च २०२३

वृत्त क्र ९२४

मुख्यमंत्री सचिवालय (जनसंपर्क कक्ष)

नव्या- जुन्या पेन्शन योजनेच्या तुलनात्मक अभ्यासासाठी

तीन सदस्यीय समिती

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

समिती तीन महिन्यात अहवाल देणार

            मुंबई, दि.14 : राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुनी निवृत्तीवेतन योजनेचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी तीन सदस्यीय समितीची स्थापना करण्यात येत असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत केली. ही समिती तीन महिन्यात आपला आपला अहवाल सादर करणार आहे.

            या समितीमध्ये भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सेवानिवृत्त अधिकारी सुबोध कुमार, के.पी. बक्षी, सुधीरकुमार श्रीवास्तव यांचा समावेश असेल. तसेच लेखा व कोषागारे विभागाचे संचालक हे या समितीचे सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. ही समिती तीन महिन्यात उपाययोजनेबाबतची शिफारस-अहवाल शासनास सादर करेल, असेही मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

            राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना व त्यांच्याशी संलग्नित असणाऱ्या वेगवेगळ्या कर्मचारी संघटनांनी राज्य शासनाला निवेदन देऊन जुनी निवृत्तीवेतन योजना त्वरित लागू करण्याची मागणी केली होती. या मागणीच्या अनुषंगाने मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी याबाबत विधानसभेत निवेदन केले. यावेळी त्यांनी जुनी निवृत्ती योजना लागू करण्यासाठी संघटनांनी पुकारलेला संप मागे घ्यावा, असे आवाहन केले.

            निवेदनात मुख्यमंत्री म्हणाले की, संघटनांच्या प्रलंबित मागण्यांबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. राज्य शासनाच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना निवृत्तीनंतर सुरक्षित, सन्मानजनक व आरोग्य संपन्न जीवन व्यतित करता यावे, याकरीता आवश्यक असणाऱ्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील हे शासनाने तत्वत: मान्य केले आहे. संघटनेच्या मागणीनुसार या बैठकीमध्ये राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना व जुनी निवृत्तीवेतन योजना यांचा तुलनात्मक अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमून, समितीने त्या अनुषंगाने शासनास अहवाल सादर करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. 

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री.शिंदे यांनी सांगितले की, शासन कर्मचाऱ्याच्या मागण्यांबाबत पूर्णपणे चर्चेला तयार असून सकारात्मक निर्णय घेण्याची शासनाची भूमिका आहे. हे लक्षात घेऊन या संपामुळे नागरिकांची ज्या काही अत्यावश्यक सेवा असतील त्या सेवांवर परिणाम होऊ नये, आरोग्य विभागातल्या रुग्णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हा संप मागे घ्यावा, असे आवाहन यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी केले.

वृत्त क्र ९२३

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत 'जाणता राजा'  महानाट्याचा प्रयोग

'जाणता राजा' महानाट्य पाहिल्यावर शिवकाळात जगण्याचा अनुभव

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. १४ : पद्मविभूषण बाबासाहेब पुरंदरे यांनी जाणता राजा या महानाट्यातून शिवकाळ जिवंत केला आहे. हे महानाट्य पहात असतांना आपण शिवकाळात जगत असण्याचा अनुभव येतो. जाणता राजा हे महानाट्य  पाहायला मिळणे ही सर्वांसाठी एक पर्वणीच आहे असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज केले.

            दादर येथील शिवाजी पार्क मैदानावर महाराजा शिवछत्रपती प्रतिष्ठाण, पुणे निर्मित छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवन कार्यावर आधारित 'जाणता राजा' या महा नाट्याचे प्रयोग १९ मार्च २०२३ पर्यंत आयोजित करण्यात आले आहेत. या महानाट्याच्या आजच्या पहिल्या प्रयोगाची सुरुवात उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली. यावेळी रंगमंचावर आमदार ॲड आशिष शेलार, ईस्रायल देशाचे कौन्सिल जनरल कोब्बी शोशानी आदींसह मान्यवर उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस पुढे म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराजांनी अठरापगड जातींच्या मावळ्यांची फौज उभारून हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. स्वातंत्र्याचे स्फुल्लिंग शिवरायांनी प्रेरित केले. शिवछत्रपती महाराजांनी दाखविलेल्या मार्गानेच महाराष्ट्र व भारत पुढे जात आहे. शिवछत्रपतींचे मावळे होवून आपण  काम करूया असेही ते यावेळी म्हणाले.

             या महानाट्याची सुरुवात विधिवत पूजेने झाली. त्यानंतर बाबासाहेब पुरंदरे यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून मान्यवरांनी अभिवादन केले. प्रयोगाच्या शुभारंभाला लोकप्रतिनिधी, महनाट्याचे कलाकार व चमू उपस्थित होती

निलेश तायडे/स.सं

वृत्त क्र ९२२

विधानसभा लक्षवेधी :

मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन बंद करण्यात येणार

- मंत्री शंभुराज देसाई

            मुंबई, दि.१४ : एखाद्या वार्डामध्ये स्थानिकांना दारुबंदी करावयाची असल्यास नगरपरिषद, महानगरपालिका क्षेत्रातील एखाद्या वार्डातील २५% पेक्षा अधिक महिला मतदार किंवा एकुण मतदार यांनी लेखी निवेदन देऊन संबंधित वार्डातील मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याची मागणी केल्यास, अशा अर्जाची पडताळणी करण्यात येईल. यानंतर विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन गुप्त पध्दतीने मतदान घेण्याची प्रक्रिया पुर्ण करण्यात येईल.  संबंधित वार्डातील एकुण मतदार किंवा महिला मतदारांच्या संख्येच्या किमान ५० % पेक्षा अधिक अनुक्रमे एकुण मतदार किंवा महिला मतदार यांनी मद्य विक्रीची अनुज्ञप्ती बंद करण्याच्या बाजुने मतदान केल्यास त्या क्षेत्रात मद्य विक्री अनुज्ञप्ती बंद करण्यात येणार असल्याचे राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधानसभेत सांगितले.

            याबाबत विधानसभा सदस्य प्रशांत ठाकूर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            मंत्री श्री.देसाई म्हणाले, महानगरपालिकेच्या ठरावाद्वारे महानगरपालिका हद्दीतील सर्व मद्यविक्री अनुज्ञप्त्या बंद करण्याची तरतूद सदर आदेश व अधिसुचनेमध्ये नाही. तसेच, परवाना कक्ष अनुज्ञप्ती मंजूर करतेवेळी संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्था यांच्याकडील ना-हरकत घेण्याची तरतूद प्रचलित नियमात नसल्याने पुर्वाश्रमीचे खारघर ग्रामपंचायतीमध्ये हद्दीमध्ये दारुबंदी नियमानुसार करण्यात येणार असल्याचे श्री.देसाई यांनी सांगितले.

राजू धोत्रे/विसंअ

आदिवासींना जमिनींचा मोबदला देतांना

होणारी फसवणूक टाळण्यासाठी कँम्प घेवून वितरण

- महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. १४ : मुंबई-वडोदरा द्रुतगती महामार्ग पालघर जिल्ह्यातील डहाणू, तलासरी, वसई, पालघर व वाडा या पाच तालुक्यातील ७१ गावांमधून जात असून यासाठी भुसंपादन प्रक्रिया सुरू आहे. या ७१ गावांमध्ये आदिवासींच्या जमिनी असून त्यांना मोबदला देतांना आदिवासींची होत असलेली फसवणूक टाळण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. यासाठी   शासकीय स्तरावर कँम्प घेण्यात येवून त्यांच्या मोबदला आणि इतर कागदपत्रे त्यांना वितरित करण्यात येतील असे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

            याबाबत विधानसभा सदस्य विनोद निकोले यांनी लक्षवेधी सूचना मांडणी होती.

            महसूल मंत्री श्री.विखे-पाटील म्हणाले, आदिवासी बांधवांची फसवणूक होत असल्याचे प्रकार उघडकीस येत आहेत. यासर्व प्रकाराला आळा घालण्यासाठी सर्व स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यासह एक बैठक बोलविण्यात येऊन आदिवासी बांधवांना येणाऱ्या अडचणी समजून घेवून त्या सोडविण्यासाठी अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील. नियमांचे उल्लंघन झाले असेल तर चौकशी करण्यासाठी आवश्यकता असल्यास एस आय टी मार्फत चौकशी करण्यात येईल. दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.

            या चर्चेत विधानसभा सदस्य नाना पटोले, मनिषा चौधरी यांनी सहभाग घेतला

राजू धोत्रे/विसंअ

बाधित होणाऱ्या मच्छिमार व्यावसायिकांना

 नुकसान भरपाई देणार

- उदय सामंत

            मुंबई, दि. १४ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत शिवडी ते न्हावाशेवा या २२ कि.मी. लांबीचा मुंबई पारबंदर प्रकल्प हाती घेतला आहे. सदर मुंबई पारबंदर प्रकल्पाच्या समुद्रातील सुमारे १६ कि.मी. लांबीच्या बांधकामामुळे पुलाच्या दोन्ही बाजूकडील अंदाजे ७५० मी. अंतरापर्यंतच्या मासेमारी व्यवसायावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे जायका व मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्या संयुक्त प्रकल्प अभ्यासातून निदर्शनास आले. त्यानुषंगाने बाधित होणाऱ्या मच्छिमार व्यावसायिकांना नुकसान भरपाई देण्याचे धोरण ठरविण्यात आल्याचे  मंत्री उदय सामंत यांनी सांगितले.

            याबाबत विधानसभा सदस्य महेश बालदी यांनी लक्षवेधी मांडली होती.

            मंत्री श्री.सामंत म्हणाले, पात्र अर्जापैकी 6525 पात्र लाभार्थींना नुकसान भरपाई देण्याकरता एमएमआरडीएद्वारे 190.60 कोटी इतकी रक्कम पात्र लाभार्थींना 60 :20 :20 या प्रमाणात वितरित करावयाची आहे त्यानुसार 4116 लाभार्थींना शंभर टक्के तर १७५७ लाभार्थींना पहिल्या टप्प्यात ६० % अशा एकूण 5873 लाभार्थींना बँक खात्यात डीबीटी द्वारे 172.41 कोटी इतकी रक्कम वितरित केली असून उर्वरित रक्कम वितरित करावयाची कार्यवाही चालू असल्याचे श्री सामंत यांनी सांगितले.

            एम एम आर डी ए व सिडको यांच्या ट्रान्स हार्बर लिंक ब्रिज बांधकामामुळे प्रभाव क्षेत्रात येणाऱ्या गव्हाण ग्रुप ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील गावांमध्ये विकास कामे हाती घेण्याबाबत संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात आली होती सदर बैठकीत गव्हाण व न्हावा गावातील ग्रामस्थांना जिल्हा परिषदेमार्फत पुरवण्यात येत असलेल्या सुविधा व्यतिरिक्त ग्रामपंचायतीला आवश्यक असणाऱ्या पायाभूत सुविधांसाठी पाच कोटी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. आता तो सात कोटी देण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री सामंत यांनी सांगितले.

            या चर्चेत विधानसभा सदस्य अस्लम शेख,अजय चौधरी, प्रशांत ठाकूर, मंदा म्हात्रे यांनी सहभाग घेतला.

राजू धोत्रे/विसंअ

वृत्त क्र ९१९

सुधारित :

विधानसभा प्रश्नोत्तरे :-

शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी शाळेच्या शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव

 लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार

- मंत्री संजय राठोड

मुंबई, दि. १४ : शाहू, फुले, आंबेडकर अनुसूचित जातीच्या मुलामुलींच्या निवासी शाळांना अनुदान देण्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येत आहे. या शाळेतील शिक्षकांच्या वेतन श्रेणीबाबतचा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडणार असल्याचे मंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत सांगितले.

सदस्य नीलेश लंके यांनी राज्यातील १६५ केंद्रीय आश्रमशाळांना अनुदान मिळण्याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता.

मंत्री श्री. राठोड म्हणाले की, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागामार्फत स्वयंसेवी संस्थांकडून चालविल्या जाणाऱ्या अनुसूचित जातीच्या मुला- मुलींसाठीच्या निवासी आणि अनिवासी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांसाठी सहाय्यक अनुदाने ही योजना सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यातून केंद्रीय अनुदानासाठी ३२२ आश्रमशाळांचे प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आले होते. त्यापैकी ३४ आश्रमशाळांना केंद्र शासनाने मानधन स्वरूपात अनुदान मंजूर केले आहे. २८८ आश्रम शाळांना केंद्र शासनाने अनुदान मंजूर न केल्यामुळे या आश्रम शाळांसाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर शाहू, फुले, आंबेडकर निवासी/अनिवासी शाळा योजना सुरू करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत १६५ आश्रम शाळांना तपासणीच्या अधीन राहून सन २०१९-२० या वर्षापासून २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे.

यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य बाळासाहेब थोरात, दिलीप वळसे -पाटील यांनी सहभाग घेतला होता.

शैलजा पाटील/विसंअ