महसुली प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्याला आता लोक अदालतीची साथ!
महसुली प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्याला आता लोक अदालतीची साथ!
⚖️ ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’
१ सप्टेंबर २०२६ ते ३१ मार्च २०२७
महसूल विभागातील प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने व्हावा आणि पक्षकारांना दीर्घकाळ चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियेतून दिलासा मिळावा, यासाठी राज्यात ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ राबविण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
या अभियानामुळे महसूल प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्याला गती मिळणार असून, परस्पर संमती आणि तडजोडीच्या माध्यमातून प्रकरणे निकाली काढण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे.
🔹 दीर्घकाळ प्रलंबित प्रकरणांना मिळणार गती
महसूल विभागातील अनेक प्रकरणे विविध स्तरांवरील न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असतात. अशा प्रकरणांमध्ये पक्षकारांना वेळ, श्रम आणि आर्थिक खर्चाचा सामना करावा लागतो. अनेकदा परस्पर संमतीने व तडजोडीने प्रश्न सुटण्याची शक्यता असतानाही प्रकरणे दीर्घकाळ प्रलंबित राहतात.
ही बाब लक्षात घेऊन पक्षकारांच्या संमतीने तडजोडीच्या माध्यमातून प्रकरणे निकाली काढण्यावर या अभियानात भर देण्यात आला आहे.
🔹 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार आणि महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या पुढाकारातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
महसूल प्रशासनातील प्रलंबित अर्धन्यायिक प्रकरणांचा जलद निपटारा करून पक्षकारांना वेळेत दिलासा देणे, हा या उपक्रमाचा महत्त्वाचा उद्देश आहे.
🔹 विविध स्तरांवरील महसूल न्यायालयांतील प्रकरणांचा समावेश
या अभियानात पुढील महसूल अधिकाऱ्यांच्या न्यायालयांतील प्रलंबित महसुली दावे व अपीलांचा समावेश करण्यात येणार आहे—
▪️ मंडळ अधिकारी
▪️ नायब तहसीलदार
▪️ तहसीलदार
▪️ उपविभागीय अधिकारी
▪️ उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन)
▪️ अपर जिल्हाधिकारी
▪️ जिल्हाधिकारी
त्यामुळे महसूल प्रशासनातील विविध स्तरांवर प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांना या उपक्रमाच्या माध्यमातून एक प्रभावी व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे.
🔹 दर तीन महिन्यांनी लोक अदालतीचे आयोजन
अभियानाच्या कालावधीत दर तीन महिन्यांनी लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात येणार आहे.
संबंधित प्रकरणांमध्ये पक्षकारांची परस्पर संमती झाल्यास तडजोडनामा करण्यात येईल. त्यानंतर अंतिम आदेशाद्वारे प्रकरणे कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येणार आहेत.
त्यामुळे केवळ प्रकरणांचा निपटारा होणे एवढेच नव्हे, तर पक्षकारांच्या सहमतीने वादाला अंतिम स्वरूप देण्याची संधी मिळणार आहे.
🔹 जिल्हानिहाय नियोजनबद्ध आयोजन
या लोक अदालतींचे आयोजन नियोजनबद्ध पद्धतीने व्हावे, यासाठी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडून अभियानाचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात येणार आहे.
यामुळे जिल्हानिहाय प्रलंबित प्रकरणांचा आढावा घेऊन लोक अदालतींचे आयोजन करता येणार आहे.
🔹 प्रशासन आणि नागरिकांसाठीही महत्त्वाचे पाऊल
महसुली वादांचा जलद आणि परस्पर संमतीने निपटारा होणे हे प्रशासन आणि नागरिक या दोन्हींसाठी महत्त्वाचे आहे.
प्रकरणे प्रलंबित राहण्याचे प्रमाण कमी होण्यासोबतच प्रशासनावरील प्रलंबित कामाचा ताणही कमी होण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर पक्षकारांना आपल्या प्रकरणाचा तडजोडीने अंतिम निकाल लावण्याची संधी मिळेल.
वेळापत्रक निश्चित करून त्यानुसार महसूल लोक अदालतीचे आयोजन करावे.
अभियानाची कार्यपद्धतीः
अ) अर्ज प्रक्रियाः ज्या अर्धन्यायिक न्यायालयात / कार्यालयात महसुली दावा प्रलंबित असेल (उदा. मंडळ अधिकारी, तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी इ.), तेथे दोन्ही पक्षकार यांनी किंवा त्यांच्या वकिलांमार्फत सोबत जोडलेल्या "प्रपत्र-अ" मधील नमुन्यात तडजोडीसाठी अर्ज सादर करावा.
आ) छाननी व तडजोडनामाः प्राप्त अर्जाची छाननी करून दोन्ही पक्षांच्या संमतीची खात्री केली जाईल व त्यांच्याकडून कायदेशीर तडजोडनामा (Consent Terms) प्राप्त करून घेण्यात यावा.
इ) अंतिम निकालः निश्चित केलेल्या लोक अदालतीच्या दिवशी दोन्ही पक्षांच्या सहमतीने प्रलंबित दाव्यांवर अंतिम आदेश पारित करून प्रकरण कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात यावे.
✨ ‘महात्मा जोतिराव फुले महसूल लोक अदालत अभियान’ हे त्यामुळे केवळ प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे अभियान न राहता, महसूल प्रशासनातील न्यायनिवाडा प्रक्रिया अधिक गतिमान, सुलभ आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
#महात्मा_जोतिराव_फुले_महसूल_लोक_अदालत_अभियान
#महसूललोकअदालत #महसूलविभाग #महसूलप्रकरणे #जलदनिपटारा #नागरिकाभिमुखप्रशासन #महाराष्ट्रशासन
संकलन :
अनिल कुरकुटे
जिल्हा माहिती कार्यालय,
वाशिम
0 Response to "महसुली प्रकरणांच्या जलद निपटाऱ्याला आता लोक अदालतीची साथ!"
Post a Comment