जिल्ह्यात १२ सप्टेंबरला राष्ट्रीय लोक अदालत प्रलंबित खटले तडजोडीने निकाली काढण्याची संधी

 

साप्ताहिक सागर आदित्य 

जिल्ह्यात १२ सप्टेंबरला राष्ट्रीय लोक अदालत

प्रलंबित खटले तडजोडीने निकाली काढण्याची संधी

वाशिम,  : न्यायालयातील तडजोडीस पात्र प्रलंबित तसेच वाद दाखलपूर्व प्रकरणे दोन्ही पक्षकारांच्या सहमतीने आपसी तडजोडीतून निकाली काढण्यासाठी १२ सप्टेंबर  रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. पक्षकार, अधिवक्ता तसेच नागरिकांनी या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये जास्तीत जास्त प्रकरणे ठेवून ती तडजोडीने निकाली काढावीत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश अनिल *सुब्रमण्यम* यांनी केले आहे.

न्यायालयातील तडजोडीस पात्र प्रलंबित प्रकरणे आपसी सामंजस्यातून निकाली काढण्यासाठी लोक अदालत हे प्रभावी माध्यम ठरले आहे. लोक अदालतीच्या माध्यमातून अनेक पक्षकारांची प्रकरणे वेळेत निकाली निघाल्याने त्यांचा वेळ, खर्च आणि मानसिक त्रास वाचतो. तसेच दोन्ही पक्षकारांमधील संबंध सलोख्याचे राहण्यास मदत होते. लोक अदालतीमुळे न्यायालयातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासही मोठ्या प्रमाणात मदत झाली आहे.

येत्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये न्यायालयात दाखल असलेली सर्व तडजोडीस पात्र प्रलंबित प्रकरणे, दिवाणी दावे तसेच वाद दाखलपूर्व तडजोडीस पात्र प्रकरणे तडजोडीने निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहेत. जिल्हा मुख्यालयासह जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमध्येही लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या लोक अदालतीमध्ये दिवाणी व तडजोडीस पात्र फौजदारी प्रकरणे, परक्राम्य लिखत अधिनियमातील (एन. आय. अॅक्ट) प्रकरणे, भूसंपादन प्रकरणे, कौटुंबिक वाद, मोटार वाहन अपघात दावा प्रकरणे, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीशी (एमएसईबी) संबंधित प्रकरणे, दरखास्त प्रकरणे, ग्राहक तक्रार निवारण प्रकरणे, वाहन चलान प्रकरणे तसेच न्यायालयातील प्रलंबित बँकविषयक प्रकरणांचा समावेश असेल.

वाद दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये दूरध्वनी व भ्रमणध्वनी कंपन्यांशी संबंधित प्रकरणे, राष्ट्रीयकृत बँका, पतसंस्था, ग्रामपंचायत तसेच नगरपरिषद येथील पाणीपट्टीची प्रकरणेही राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ठेवण्यात येणार आहेत. तरी अदालतीमध्ये जास्तीत जास्त तडजोडीस पात्र प्रकरणे ठेवावीत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव व्ही. जी. चौखंडे यांनी केले आहे.

अधिक माहितीसाठी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा व सत्र न्यायालय, वाशिम तसेच तालुका विधी सेवा समिती तथा दिवाणी व फौजदारी न्यायालय, मंगरूळपीर, कारंजा, मालेगाव, मानोरा व रिसोड येथे संपर्क साधावा, असे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने कळविण्यात आले आहे.