जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक संस्था, उद्योजक व शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी; १९ जूनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

साप्ताहिक सागर आदित्य 

राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियानांतर्गत तेल काढणी युनिट व गोदामासाठी लाखोंचे अनुदान

 जिल्ह्यातील शेतकरी उत्पादक संस्था, उद्योजक व शेतकऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी; १९ जूनपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

वाशिम, :  जिल्ह्यातील सोयाबीन व इतर तेलबिया पिकांचे काढणीनंतर होणारे नुकसान कमी करण्याबरोबरच स्थानिक पातळीवर मूल्यवर्धनाला चालना देण्यासाठी कृषी विभागामार्फत ‘राष्ट्रीय खाद्यतेल अभियान – तेलबिया’ अंतर्गत सन २०२६-२७ मध्ये काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी विशेष अनुदान योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेअंतर्गत १० टन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिट तसेच २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात येणार असून पात्र लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

तेलबियांचे सुरक्षित साठवण व बाजारपेठेतील मूल्यवृद्धी लक्षात घेऊन २५० मेट्रिक टन क्षमतेच्या गोदाम बांधकामासाठी रुपये ११,५२१ प्रति मेट्रिक टन या प्रमाणे एकूण २८ लाख ८० हजार २५० रुपये खर्च निश्चित करण्यात आला आहे. या प्रकल्पासाठी पात्र लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या ५० टक्के किंवा कमाल १४.४० लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देण्यात येणार आहे.

या योजनेसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था व कंपन्या , सहकारी संस्था, सरकारी किंवा खाजगी उद्योग तसेच समूह आधारित व्यवसाय संस्था पात्र असून मूल्य साखळी भागीदार  गटांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. गोदाम बांधकामासाठी राष्ट्रीयीकृत बँकेचे कर्ज मंजूर असणे आवश्यक असून अर्जदाराकडे स्वतःची जागा असणे बंधनकारक आहे. तसेच गोदामाचे बांधकाम सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा केंद्रीय वखार महामंडळाच्या निकषांनुसार असणे आवश्यक राहील.

तेलबियांच्या प्रक्रियेसाठी १० टन क्षमतेच्या तेल काढणी युनिट स्थापनेसाठीही आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या योजनेत प्रकल्प खर्चाच्या ३३ टक्के किंवा कमाल ९.९० लाख रुपये यापैकी जे कमी असेल तेवढे अनुदान देण्यात येईल. मात्र जमीन व इमारतीवरील खर्चाचा समावेश प्रकल्प खर्चात केला जाणार नाही.

या योजनेसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, सरकारी व खाजगी उद्योग, वैयक्तिक शेतकरी तसेच नवीन तेल प्रक्रिया प्रकल्प उभारणाऱ्या कंपन्या पात्र राहतील. यंत्रसामग्री भारतीय मानक ब्युरो  अथवा समकक्ष दर्जानुसार असणे आवश्यक असून एकापेक्षा अधिक प्रकारच्या तेलबियांवर प्रक्रिया करण्याची क्षमता असणे अपेक्षित आहे. अर्जासोबत जीएसटी नोंदणीकृत पुरवठादारांकडून प्राप्त अधिकृत दरपत्रके सादर करणे बंधनकारक राहील.

अर्जासोबत नोंदणी प्रमाणपत्र, मागील तीन वर्षांचे लेखापरीक्षण अहवाल, सदस्यांची यादी, स्वतःच्या जागेचा पुरावा, बँक स्टेटमेंट तसेच यंत्रसामग्रीची अधिकृत दरपत्रके जोडणे आवश्यक आहे.

जिल्ह्यातील सोयाबीन व इतर तेलबिया उत्पादक शेतकऱ्यांचे काढणीनंतरचे नुकसान कमी होऊन त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यासाठी या योजनांचा मोठा फायदा होणार असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरीफ शाह यांनी सांगितले आहे. पात्र शेतकरी उत्पादक संस्था, सहकारी संस्था, उद्योग, उद्योजक व इच्छुक शेतकऱ्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह आपले ऑफलाइन अर्ज संबंधित तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात १९ जून २०२६ पर्यंत सादर करावेत, असे आवाहनही त्यांनी केले आहे.