घनकचरा व्यवस्थापन नियम-2026 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश! सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतींनी तात्काळ कार्यवाही करावी: जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर

 साप्ताहिक सागर आदित्य 

घनकचरा व्यवस्थापन नियम-2026 ची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश!

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ग्रामपंचायतींनी तात्काळ कार्यवाही करावी: जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर

. ग्रामीण भागातील घनकचरा व्यवस्थापन करणे हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अनिवार्य कर्तव्य असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी (दि.14) तातडीची बैठक घेऊन याबाबत निर्देश दिले. याबाबत जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी

 अर्पित चौहान यांनी संयुक्त पत्र काढुन तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींना घनकचरा व्यवस्थापन नियम-2026 ची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

ग्रामपंचायत स्तरावर खालील बाबी तात्काळ राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत:

• ग्रामीण भागातील सर्व मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या संस्था, हॉटेल्स, मंगल कार्यालये आदींची नोंदणी करून त्यांना एक्सटेंड बल्क वेस्ट जनरेटर (EBWGR) प्रमाणपत्र देणे. 

• प्रत्येक ग्रामपंचायतीत घनकचरा व्यवस्थापनासाठी किमान एक पूर्णवेळ कर्मचारी उपलब्ध ठेवणे. 

• वर्षानुवर्षे साचलेल्या जुन्या कचऱ्याची (लिगसी वेस्ट) शास्त्रोक्त विल्हेवाट लावणे व डम्पसाईट पुनरुज्जीवनाची कार्यवाही सुरू करणे. 

• केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या घनकचरा व्यवस्थापन नियम-2026 नुसार कुटुंब स्तरावर कचऱ्याचे चार प्रकारात वर्गीकरण अनिवार्यपणे करणे. 

• प्रत्येक गावात सेग्रीगेशन शेड उभारणे, नाडेप खत खड्ड्याद्वारे ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती करणे. 

• कचरा वाहतुकीसाठी झाकलेली घंटागाडी उपलब्ध ठेवणे. 

• SWM-2026 नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर पर्यावरण संरक्षण कायदा 1986 अंतर्गत कठोर कारवाई प्रस्तावित करणे. 

• ग्राम पंचायत, शाळा, अंगणवाडी, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, आश्रमशाळा आदी शासकीय संस्थांमध्ये कचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी करणे. 

• ग्रामस्तरावर प्रभावी जनजागृती मोहिमा राबविणे. 

• सर्व ग्रामपंचायतींनी दर 15 दिवसांनी प्रगती अहवाल सादर करणे. 

------------------------------------------------

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने स्वच्छ पर्यावरण हा संविधानाच्या अनुच्छेद-21 अंतर्गत नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट करत घनकचरा व्यवस्थापन (Solid Waste Management - SWM) हा पर्यावरण, सार्वजनिक आरोग्य व प्रशासनाशी संबंधित अत्यंत गंभीर विषय असल्याचे नमूद केले आहे.

----------------------------------------

“उघड्यावर कचरा टाकणाऱ्यांवर आता थेट कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. वारंवार नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या संस्था व व्यक्तींना पाणी व विज पुरवठा बंद करण्याची शिक्षा ठोठावली जाऊ शकते.”

---------------------------------

घनकचरा व्यवस्थापन नियम-2026 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात येणार असुन हा कक्ष ग्रामिण व शहरी भागातील कामांचे मुल्यमापन व संनित्रन करणार आहे.

-------------------------------------  

जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी सांगितले की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कालबद्ध निर्देशांची पूर्तता करण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने कार्य करणे आवश्यक असून कोणत्याही प्रकारची दिरंगाई सहन केली जाणार नाही. तालुक्यातील सर्व सरपंच व ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी या सूचनांची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 02 मे 2026 रोजी राज्यस्तरीय सुकाणू समिती गठित केली असून ग्रामीण भागातील घनकचरा व्यवस्थापनाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याची प्रमुख जबाबदारी पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागावर सोपविण्यात आली आहे.

--------------------------------------------------------

बॉक्स:

╔════════════════════════════════════╗

“ग्रामीण भाग स्वच्छ, निरोगी आणि पर्यावरणपूरक ठेवण्यासाठी घनकचरा व्यवस्थापन नियम-2026 ची प्रभावी अंमलबजावणी अत्यंत आवश्यक आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने कचरा वर्गीकरण, प्रक्रिया व विल्हेवाट याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. ग्रामस्थांच्या सक्रिय सहभागातून स्वच्छ व सुंदर गाव ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणता येईल.”

- अर्पित चौहान

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिल्हा परिषद

╚════════════════════════════════════╝

-राम श्रृंगारे, जनसंपर्क अधिकारी, जिल्हा परिषद वाशिम