स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जल जीवन मिशनमधील कर्मचाऱ्यांचे मानधन रखडले ४ फेब्रुवारीपासून राज्यभर बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू वाशिम जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग

साप्ताहिक सागर आदित्य 

 स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) व जल जीवन मिशनमधील कर्मचाऱ्यांचे मानधन रखडले

४ फेब्रुवारीपासून राज्यभर बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू

वाशिम जिल्हा परिषदेच्या कर्मचाऱ्यांचा सक्रिय सहभाग

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) टप्पा-२ व जल जीवन मिशन अंतर्गत जिल्हा परिषद स्तरावर कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीतील ४ महिन्याचे मानधन अद्याप प्रलंबित आहे. या गंभीर अन्यायाविरोधात सर्व जिल्हा परिषदांतील कर्मचाऱ्यांच्या वतीने ४ फेब्रुवारी २०२६ पासून राज्यभर बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे.

या आंदोलनात वाशिम जिल्हा परिषदेतील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनीही मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला असून, शासनाच्या दुर्लक्षाविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याबाबत वाशिम जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान यांना याबाबत निवेदन देण्यात आले आहे. तसेच आज जिल्हा परिषद कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. 

-------

अनेक वर्षांपासून अल्प मानधनावर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांच्या उपजीविकेवर, मुलांच्या शिक्षणावर व आरोग्यावर या विलंबाचा गंभीर परिणाम होत आहे. मानसिक तणाव वाढत असतानाही हे कर्मचारी आजपर्यंत ग्रामपंचायत स्तरावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, क्षेत्रीय तपासणी, लाभार्थी समन्वय, ऑनलाइन नोंदी व अहवाल सादरीकरणाची कामे निष्ठेने पार पाडत होते.

-----

महाराष्ट्र राज्य पाणी व स्वच्छता शासकीय कंत्राटी कर्मचारी कृती समितीच्या वतीने शासनाकडे पुढील प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत :

१) ऑक्टोबर २०२५ ते जानेवारी २०२६ या कालावधीतील सर्व प्रलंबित मानधन तात्काळ अदा करावे.

२) मार्च २०२६ पर्यंत नियमित मासिक मानधन वितरणाबाबत स्पष्ट लेखी आदेश काढावेत.

३) एप्रिल २०२६ ते मार्च २०२७ या कालावधीसाठी AIP २०२६–२७ अंतर्गत मानधन वितरणाची हमी द्यावी.

४) सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना EPF, ESI, वैद्यकीय सुविधा व सामाजिक सुरक्षा लागू करावी.

५) दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे नियमितीकरण व सेवा सुरक्षा सुनिश्चित करावी.

------

कृती समितीने स्पष्ट इशारा दिला आहे की, शासनाने तातडीने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास हे बेमुदत काम बंद आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल. याचा थेट परिणाम AIP २०२६–२७ ची अंमलबजावणी, क्षेत्रीय तपासणी, अहवाल सादरीकरण व ऑनलाइन नोंदी यावर होणार आहे, याची संपूर्ण जबाबदारी शासनाची राहील.

-------

ही बाब केवळ आर्थिक नसून मानवी, प्रशासकीय व घटनात्मक दृष्टिकोनातून अत्यंत संवेदनशील असल्याने राज्य शासनाने तात्काळ हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा, अशी जोरदार मागणी यावेळी करण्यात आली.

------