बँकांनी प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढून १०० टक्के उद्दिष्ट साध्य करावे जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांचे निर्देश

 

साप्ताहिक सागर आदित्य 

बँकांनी प्रलंबित प्रकरणे तात्काळ निकाली काढून  १०० टक्के उद्दिष्ट साध्य करावे

जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांचे निर्देश

शासन पूरस्कृत योजनांच्या अंमलबजावणीचा जिल्हास्तरीय आढावा

वाशिम, 

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी), प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी) व प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (पीएमएफएमई) यांसह विविध शासन पूरस्कृत योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून प्रलंबित सर्व प्रकरणे तात्काळ निकाली काढावीत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिले. त्यांच्या अध्यक्षतेखाली शासन पूरस्कृत योजनांचा जिल्हास्तरीय आढावा घेण्यात आला.यावेळी ते बोलत होते.

सीएमईजीपी, पीएमईजीपी आणि पीएमएफएमई या योजनांच्या माध्यमातून सुशिक्षित बेरोजगार युवक, महिला, अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्याक व नवउद्योजकांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर शासनाचा भर आहे. उत्पादन, सेवा व कृषीपूरक क्षेत्रात सूक्ष्म व लघु उद्योगांची स्थापना होऊन रोजगारनिर्मिती व्हावी, हा या योजनांचा मुख्य उद्देश असुन ला लाभार्थ्यांप्रती थोडी सहानुभूती ठेवावी असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

या बैठकीस अग्रणी बँक व्यवस्थापक यशवीर कुमार, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापक पुनम घूले, कृषी उपसंचालक हिना शेख यांच्यासह विविध राष्ट्रीयीकृत, खासगी व सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

पुढे बोलतांना जिल्हाधिकारी कुंभेजकर यांनी बँकनिहाय उद्दिष्टे, प्राप्त प्रस्ताव, मंजूर प्रकरणे, मंजुरीची टक्केवारी तसेच प्रलंबित अर्जांचा सविस्तर आढावा घेत पुढील नियोजनाबाबत सूचना केल्या.

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (सीएमईजीपी) अंतर्गत आतापर्यंत ३४९ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. 

प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम (पीएमईजीपी) अंतर्गत २१ उद्दिष्टांपैकी सर्व २१ उद्दिष्टे पूर्ण करण्यात आली असून योजनेची अंमलबजावणी यशस्वीरीत्या पार पडली आहे.

प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना (पीएमएफएमई) अंतर्गत प्राप्त २८७ प्रकरणांपैकी १०८ प्रकरणांना मंजुरी देण्यात आली असून उर्वरित प्रकरणांवर आवश्यक कार्यवाही करुन वेळोवेळी अपडेट द्यावी.मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाअंतर्गत अर्ज सादर करण्यापासून ते मंजुरीपर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः निशुल्क असून लाभार्थ्यांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.

शासन पूरस्कृत योजना या युवकांना आत्मनिर्भर बनविण्याचे प्रभावी माध्यम असून वेळेत कर्ज मंजुरी व वितरण झाल्यास उद्योग सुरू होऊन प्रत्यक्ष रोजगारनिर्मिती होईल. त्यामुळे सर्व बँकांनी प्रस्ताव प्रलंबित न ठेवता तात्काळ निर्णय घ्यावेत व कमी कामगिरी करणाऱ्या बँकांनी गती वाढवावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

मार्च एंडचा कालावधी लक्षात घेता शासन पूरस्कृत योजनांअंतर्गत प्रलंबित असलेली सर्व कर्जप्रकरणे विहीत मुदतीत निकाली काढून १०० टक्के उद्दिष्टपूर्ती साध्य करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे जिल्ह्यात उद्योगसंस्कृती बळकट होऊन स्थानिक पातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती होईल, असा विश्वास जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी व्यक्त केला. बैठकीत संबंधित विभागप्रमुख व बँक प्रतिनिधींनी माहितीचे सादरीकरण केले.