दूरसंचार सुविधा ही काळाची गरज असून ग्रामीण-शहरी प्रत्येक नागरिकासाठी अखंडित नेटवर्क आणि इंटरनेट उपलब्ध होणे अत्यावश्यक आहे.

साप्ताहिक सागर आदित्य 

 दर्जेदार दूरसंचार सेवा पोहोचविण्यासाठी समन्वयाने कार्यवाही करा

     जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर 

जिल्हास्तरीय दुरसंचार समिती (DLTC) बैठक 

वाशिम,  

दूरसंचार सुविधा ही काळाची गरज असून ग्रामीण-शहरी प्रत्येक नागरिकासाठी अखंडित नेटवर्क आणि इंटरनेट उपलब्ध होणे अत्यावश्यक आहे. सर्व विभागांनी समन्वय साधून दिलेल्या सुचनांची तातडीने अंमलबजावणी करावी.

असे प्रतिपादन जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी केले.

जिल्ह्यातील दूरसंचार सुविधा सक्षम करण्यासाठी जिल्हास्तरीय दुरसंचार समितीची (डीएलटीसी) बैठक ४ डिसेंबर  रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्या अध्यक्षतेखाली  संपन्न झाली. यावेळी ते बोलत होते.

बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान ,निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्वनाथ घुगे, नगरप्रशासन सह आयुक्त  डॉ.बाबु बिक्कड, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता शुभम जोशी, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी संग्राम जगताप, नगरपरिषद मुख्याधिकारी निलेश गायकवाड, महेंद्र वाघमोडे तसेच भारत संचार निगम लिमिटेड अकोला व वाशिम व्यवस्थापक , दुरसंचार कंपन्याचे प्रतिनिधी व संबंधित विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील मोबाईल नेटवर्क, ऑप्टीकल फायबर केबल, नवीन टॉवर उभारणी, परवाना प्रलंबित प्रकरणे यावर या बैठकीत सविस्तर चर्चा होऊन महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.जिल्ह्यातील डिजिटल विकासाचा पाया मजबूत करण्यासाठी ही बैठक आयोजित करण्यात आली.त्रैमासिक आढावा बैठकीत प्रस्तावित कार्यवाहीचे मूल्यमापन करण्यात येणार  असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

मोबाईल कव्हरेज वाढविण्यावर भर

शासन निर्णय दि. ७ जुन २०२४  नुसार जिल्हास्तरीय दुरसंचार समितीची रचना व त्रैमासिक बैठकांचे आयोजन, प्रलंबित टॉवर परवानगी, OFC मार्ग हक्क परवान्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही. सर्व संबंधित विभागप्रमुखांनी करावे.

खैरखेडा (ता. मालेगाव) व अंबापूर (ता. मंगरुळपीर) या दोन गावांना मोबाईल कव्हरेज उपलब्ध करण्यासाठी संबंधित दूरसंचार कंपन्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी.

  Aspirational District Project अंतर्गत  एकूण ९ साईट्स नियोजित केल्या आहेत. त्यापैकी २ साईट्स कार्यान्वित करण्यात आल्या असून, कव्हरेज उपलब्ध नसल्यामुळे उर्वरित ७ साईट्स वगळण्यात आल्या आहेत. त्यावर काम करावे.

 बिएसएनएल ४जी सॅच्युरेशन प्रकल्प – कॅट-५ अंतर्गत प्रस्तावित भिलदुर्ग येथे  उपलब्धतेबाबत ग्रामपंचायतीने तातडीने निर्णय घ्यावा.असे निर्देश देण्यात आले.

 कारंजा परिसरातील जियो मोबाईल नेटवर्क समस्या – याबाबत मागील आठवड्यात काही वृत्तपत्रात नकारात्मक  बातम्या प्रकाशित झाल्या . या अनुषंगाने आढावा घेऊन  कार्यवाहीचे आदेश  यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.शहरी तक्रारी—जिल्हा प्रशासन अधिकारी / ग्रामीण तक्रारी—मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. यांच्याकडे संदर्भित कराव्यात.  एअरटेलने  २९-एप्रील २०२५ रोजी ग्राऊंड बेस्ड टॉवरसाठी सादर करण्यात आलेला आहे.जो चोरद ग्रामपंचायत अधिकार क्षेत्रात येतो. या प्रकरणात टॉवर रेग्युलरायझेशनची आवश्यकता असल्याचे दिसून आले आहे. संबंधित ग्रामपंचायतीचे अधिकारी व एअरटेल प्रतिनिधींशी तातडीने संपर्क साधून आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता व तपासणी करावी आणि हे प्रकरण निकाली काढावे.

शिवनगर, शेलू खू., विठोली, सवड आणि उकळीपेन येथील ग्रामपंचायतींच्या विविध साहित्यासंदर्भातील सर्वे करावे लागणार असून, सर्वेसाठी मदत आवश्यक असल्याचे सांगितले. याबाबतची संपूर्ण माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प. यांना उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून संबंधित ग्रामपंचायतींना आवश्यक त्या सूचना देता येतील.  असे श्री.कुंभेजकर यांनी यावेळी सांगितले 

शासन निर्णय दि. ११ नोव्हेंबर २०२५ नुसार ग्रामपंचायत डिजिटल ॲक्सेस कमिटी स्थापन करण्याचे आदेश ग्रामपंचायती/दूरसंचार विभागाला दिले.

CBuD प्रणाली बाबत विशेष प्रशिक्षण

‘Call Before u Dig (CBuD)’ प्रणालीविषयी माहिती देऊन जिल्ह्यातील सर्व यंत्रणांनी ही ऑनलाइन प्रणाली प्रभावीपणे वापरावी, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. या प्रणालीचा योग्य वापर न झाल्याने कामकाजात अडचणी निर्माण होत असल्याचे नमूद करत पुढील आठवड्यात प्रशिक्षण आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. 

‘Call Before u Dig (CBuD)’ 'खोदकामपूर्व सूचना प्रणाली'   या प्रणालीबाबत सर्व यंत्रणाप्रमुखांना माहिती देण्यात आली आहे. परंतु सदर प्रणालीचा वापर जिल्ह्यात होत नसल्यामुळे यासंदर्भात पुढील आठवड्यात प्रशिक्षण आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. मालमत्ता धारक (Asset Owner) व उत्खनन करणारे (Extractor) हे या प्रशिक्षणास उपस्थित राहतील याची दक्षता घेण्यात यावी. असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले.

जिल्ह्याचा डिजिटल विकास गतीमान करण्यासाठी सर्व विभागांनी समन्वयाने कार्य करावे आणि दर्जेदार सेवा प्रत्येक नागरिकापर्यंत पोहोचविणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.

काही प्रमुख अधिकारी व दुर संचार कंपन्याचे प्रतिनिधी दुरदृष्यप्रणालीव्दारे उपस्थित होते.