पायाभूत प्रकल्पांसाठी युनिक आयडी अनिवार्य – शासनाचा निर्णय जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशिक्षण संपन्न – यंत्रणा प्रमुखांची उपस्थिती

 

साप्ताहिक सागर आदित्य 

पायाभूत प्रकल्पांसाठी युनिक आयडी अनिवार्य – शासनाचा निर्णय

जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रशिक्षण संपन्न – यंत्रणा प्रमुखांची उपस्थिती

वाशिम,  

राज्यातील सार्वजनिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे सुयोग्य नियोजन, कार्यान्वयनात सुसूत्रता, सर्व भागांचा समतोल विकास तसेच अनावश्यक खर्च टाळण्यासाठी प्रत्येक पायाभूत प्रकल्पास युनिक पायाभूत सुविधा आयडी (UID for MH) प्रदान करण्यासाठी युनिक पायाभूत सुविधा पोर्टल विकसित करण्यात आले आहे.

हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर वर्धा जिल्ह्यात राबविण्यात आला असून, दुसऱ्या टप्प्यात संपूर्ण राज्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद तसेच इतर संबंधित यंत्रणांचा यात समावेश करण्यात आलेला आहे.

मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि. ०३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी पार पडलेल्या व्ही.सी. बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील संबंधित अधिकाऱ्यांना युनिक पायाभूत सुविधा आयडी पोर्टल (UID for MH) बाबत सविस्तर माहिती होणे आवश्यक आहे.

यासंदर्भात महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र (महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अॅप्लिकेशन सेंटर) नागपूर यांच्या मार्फत दि. ८ ऑक्टोबर २०२५  व्ही.सी. व्दारे  जिल्ह्यातील सर्व विभागप्रमुखांसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजे वाकाटक सभागृहात प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न झाला.

या कार्यक्रमावेळी जिल्हा स्तरावरील यंत्रणा प्रमुख उपस्थित होते. संबंधित अधिकाऱ्यांना MARS पोर्टलवर प्रकल्प नोंदणी, Geo-tagging प्रक्रिया आणि तांत्रिक बाबींबाबत PPT च्या माध्यमातून सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रशिक्षणावेळी जिल्हास्तरीय तसेच अधिनस्त तालुकास्तरीय कार्यालयांनी डीजीपीन (Digital Geospatial Project Index Number) तयार करण्याचे निर्देश दिले. त्यामुळे प्रकल्पांची नोंदणी आणि देखभाल अधिक सुकर, पारदर्शक तसेच अचूक लोकेशन ट्रेसिंग सुलभ होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्यातील सर्व पायाभूत विकास प्रकल्पांसाठी आता युनिक पायाभूत सुविधा आयडी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या नियोजन विभागामार्फत याबाबत शासन निर्णय जारी झाला असून, ही प्रक्रिया महाराष्ट्र संपत्ती पंजीकरण पद्धती (महासंपत्ती) / Maharashtra Asset Register System (MARS) या पोर्टलवरून राबवली जाणार आहे.

दि.१ ऑक्टोबर २०२५ पासून सर्व शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कोणताही पायाभूत प्रकल्प राबविण्यापूर्वी युनिक आयडी घेणे बंधनकारक राहील. प्रत्येक प्रकल्पासाठी १०० रुपये शुल्क आकारले जाणार असून, सन २०२० ते २०२५ या कालावधीत उभारलेल्या सुविधांची नोंदणी शुल्कमुक्त असेल.

या शुल्कातून जमा होणारा निधी युनिक आयडी पोर्टलच्या देखभाल, सेवांमध्ये सुधारणा, अद्ययावतीकरण, मनुष्यबळ उपलब्ध करणे आणि प्रशिक्षण यासाठीच वापरला जाईल. इतर कोणत्याही कामासाठी या निधीचा उपयोग करता येणार नाही.

तसेच, प्रत्येक प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता देण्यापूर्वी त्याचे Geo-tagging करणे संबंधित विभागांना बंधनकारक राहील, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयामुळे प्रकल्पांचे सुयोग्य नियोजन होऊन राज्यातील सर्व भागांचा समतोल विकास साधला जाईल तसेच अनावश्यक खर्चात बचत होईल, असा विश्वास शासनाने व्यक्त केला आहे.

काही अडचण असल्यास संपर्क:

८९५६६३७४५० / ८९५६६३७४५१

mrsacmhuid@gmail.com यावर संपर्क साधता येईल.

अधिक माहितीसाठी:

नियोजन विभागाचा दि. ९ जून २०२५ रोजीचा शासन निर्णय www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.