बँकांनी कर्ज प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नये जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस

साप्ताहिक सागर आदित्य 

बँकांनी कर्ज प्रकरणे प्रलंबित ठेवू नये 

           जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस

 बँकांकडून कर्ज प्रकरणांचा आढावा 

वाशिम  बँकांना पीक कर्ज वाटपासह अन्य शासकीय योजनांच्या प्रकरणात दिलेले कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट वेळेत पूर्ण करावे. कर्ज वाटप करताना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता अर्जदाराकडून वेळेत करावी.कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्याची बँकांनी तारीख निश्चित करून कोणतेही कर्ज प्रकरण प्रलंबित राहू नये याची दक्षता घेण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी श्रीमती बुवनेश्वरी एस. यांनी बँकांच्या अधिकाऱ्यांना दिले. 

           जिल्ह्यातील बँकांचा कर्ज वाटपाचा आढावा नुकत्याच आयोजित सभेत जिल्हाधिकारी श्रीमती बुवनेश्वरी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला.यावेळी त्या बोलत होत्या.सभेला रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या नागपूर कार्यालयाचे जिल्हा व्यवस्थापक हितेश गणवीर, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक शंकर कोकडवार,जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक दिलीप मोहपात्रा व जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरिफ शहा यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

           श्रीमती बुवनेश्वरी म्हणाल्या, खरीप आणि रब्बी हंगामासाठी शेतकऱ्यांना करण्यात येणारा पीक कर्ज पुरवठा हा योग्य वेळेत झाला पाहिजे. विनाकारण बँकांनी पीक कर्ज पुरवठयासाठी शेतकऱ्यांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी. बचत गटांची कर्जप्रकरणे बँकांनी तात्काळ मंजूर करावी.बँकांनी वेळोवेळी मागितलेली माहिती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा अग्रणी बँकेने एक गुगल ड्राईव्ह तयार करून त्यावर ती माहिती द्यावी. त्यामुळे बँकांच्या कामाची प्रगती बघता येईल.विविध कार्यालये व महामंडळानी बँकांकडेकडे कर्ज प्रकरणे पाठविण्यास दिरंगाई करू नये.यापुढे कोणत्या कारणाने बँकांनी कर्ज प्रकरणे नामंजूर केले याची माहिती सभेत दयावी.स्टेट बँक ऑफ इंडियाची प्रशिक्षण संस्था असलेल्या स्टार स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्था अर्थात आर -सेटीने अनेकांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध प्रकारच्या प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे.जलजीवन मिशनसाठी लागणारे कौशल्ययुक्त मनुष्यबळ पुरविण्यासाठी प्रशिक्षण दयावे असे त्यांनी सांगितले.

               मोहपात्रा यांनी पीक कर्ज व अन्य योजनांतील कर्ज वाटपाची माहिती यावेळी दिली. खरीप हंगाम सन 2023 - 24 मध्ये 9 ऑगस्टपर्यंत 1072 कोटी 72 लक्ष रुपये पीक कर्ज वाटप केले.1404 कोटी रुपये पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले असून सद्यस्थितीत 76.29 टक्के पीक कर्ज वाटप करण्यात आले.रब्बी हंगामासाठी 155 कोटी रुपये पीक कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट आहे.शैक्षणिक कर्ज 17 कोटी 35 लक्ष रुपये वाटपाचे उद्दिष्ट निश्चित केले असता 30 जूनपर्यंत 2 कोटी रुपये,गृह कर्जासाठी 137 कोटी रुपयांपैकी 54 कोटी रुपये,इतर प्राधान्य क्षेत्रासाठी 179 कोटी 97 लक्ष रुपये उद्दिष्ट दिले.त्यापैकी 147 कोटी 47 लक्ष रुपये कर्ज वाटप केल्याची माहिती मोहपात्रा यांनी यावेळी दिली. 

                 महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत 2690 गटांना कर्ज वाटपाची उद्दिष्ट दिले असता बँकांकडे 1303 प्रकरणे कर्जासाठी दाखल केली. त्यापैकी 797 प्रकरणात कर्ज वितरण करण्यात आले.तर 302 प्रकरणे प्रलंबित आहे. प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा उद्योग केंद्राच्या 86 प्रकरणी कर्ज वाटपाचे उद्दिष्टापैकी केवळ तीन प्रकरणात बँकांनी कर्ज मंजूर केले.मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत 260 प्रकरणात कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले असता 28 प्रकरणात कर्ज मंजूर करून 270 प्रकरणे प्रलंबित आहे. 125 प्रकरणात बॅंकांनी विविध कारणांनी कर्ज मंजूर करण्यास नकार दिला. 

             महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या 1021 प्रकरणात 29 कोटी रुपये कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले. त्यापैकी 31 जुलै 2023 पर्यंत 485 कर्जप्रकरणात 16 कोटी 25 लक्ष रुपये कर्ज मंजूर करण्यात आले.मुद्रा योजनेअंतर्गत सन 2023 - 24 वर्षात 302 कोटी रुपयांची कर्ज वाटपाचे उद्दिष्ट दिले.बँकांनी 31 जुलैपर्यंत 126 कोटी 76 लक्ष रुपये कर्ज वाटप केल्याची माहिती यावेळी

 सभेत देण्यात आली.

         सभेला जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरिफ शाह,माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी राजेश नागपुरे,जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी बोथिकर,बँकांचे जिल्हा समन्वयक,बँक शाखांचे व्यवस्थापक तसेच विविध महामंडळाचे जिल्हा व्यवस्थापक उपस्थित होते.