राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले हे दहा महत्त्वपूर्ण निर्णय

साप्ताहिक सागर आदित्य/

राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आले हे दहा महत्त्वपूर्ण निर्णय

मुंबई - राज्य मंत्रिमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयांमध्ये मराठी पाट्या अनिवार्य करणे, छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीस लावलेला दंड व त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता देणे, कोविड- १९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक कर भरणा-या स्कूल बसेसना वाहन करातून १००% सूट देणे यासह एकूण दहा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले.

-छाबय्या विहंग गार्डन या इमारतीस लावलेला दंड व त्या दंडावरील संपूर्ण व्याज माफ करून भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यास मान्यता(नगर विकास विभाग)

- पायाभूत सुविधांची कामे वेगाने होण्यासाठी आता दिवसाप्रमाणे रात्री देखील गौण खनिजांचे उत्खनन, वाहतूक करण्यास मान्यता (महसूल विभाग )

- गौण खनिजावरील स्वामित्वधनाच्या व मृतभाटकाच्या दरात सुधारणा. (महसूल विभाग )

- मौजे आंबिवली येथील जमीन  "शांताबाई केरकर मेमोरियल चॅरिटेबल ट्रस्टला "मॅटर्निटी होम व डिस्पेन्सरी" साठी  भुईभाडयाने प्रदान करण्यास मान्यता. (महसूल विभाग )

- महिला व बाल सशक्तीकरण योजनेसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेतून किमान ३% इतका निधी कायमस्वरुपी उपलब्ध करून देणार. (महिला व बाल विकास विभाग )

-  कोविड- १९ आजाराच्या पार्श्वभूमीवर वार्षिक कर भरणा-या स्कूल बसेसना वाहन करातून १००% सूट देण्याचा निर्णय. ( परिवहन विभाग )

-दहा कामगारांपेक्षा कमी असलेल्या आस्थापनांना सुद्धा मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक ( कामगार विभाग )

- साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्या. मुंबई महामंडळाकडून राष्ट्रीय मागासवर्गीय वित्तीय विकास महामंडळ, दिल्ली यांची थकित वसुली ८८.२४ कोटी रक्कम भरणा करण्यास मान्यता. (सामाजिक न्याय विभाग)

-  बै. जी. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे, इंदिरा गांधी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर, तसेच शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अकोला येथे मनोविकृतीशास्त्र, बालरोगचिकित्साशास्त्र तसेच स्त्रीरोग व प्रसूतीशास्त्र या विषयात पदव्युत्तर अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी ९ अध्यापकीय पदांची निर्मिती. (वैद्यकीय शिक्षण विभाग)

- बृहन्मुंबई महानगरपालिका हद्दीतील ४६.४५ चौ.मी. (५०० चौ.फूट) अथवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळ असलेल्या "निवासी" हा वापरकर्ता प्रवर्ग असलेल्या मालमत्तांना मालमत्ता करामधून सवलत. (नगर विकास विभाग)