रिसोड कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मोठा झटका ! अवैध बांधकामावर बुलडोझरची टांगती तलवार; 15 कोटींचे नुकसान होण्याची शक्यता !

 

साप्ताहिक सागर आदित्य 

रिसोड कृषी उत्पन्न बाजार समितीला मोठा झटका !

अवैध बांधकामावर बुलडोझरची टांगती तलवार; 15 कोटींचे नुकसान होण्याची शक्यता !

साप्ताहिक सागर आदित्य 

स्थापना - १९४८

कृषी उत्पन्न बाजार समिती, रिसोइ

ता. रिसोड जि. वाशिम

रिसोड : तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी उभ्या केलेल्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीवर आता अवैध बांधकामाचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला असून, गाळेधारक, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांवर मोठे संकट ओढवण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानंतर बाजार समितीच्या परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर बुलडोझर चालण्याची शक्यता वाढली असून जवळपास 15 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, शेतकऱ्यांच्या संस्था टिकाव्यात आणि गाळेधारकांचे हित जपले जावे यासाठी याचिकाकर्ते डॉ. चंद्रशेखर देशमुख यांनी 2019 पासून सातत्याने प्रयत सुरू ठेवल होते. सहकार विभागातील वरिष्ठ अधिकाबांकडे वारंवार तक्रारी करून बाजार समितीच्या ताब्यातील जमिनीवरील बांधकाम नियमित करून घेण्याची मागणी करण्यात आली होती.

यासंदर्भात स्थानिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सचिव विजय देशमुख यांना देखील अनेक वेळा सूचना देण्यात आल्या होत्या. मात्र, आरोपानुसार त्यांनी या गंभीर विषयाकडे दुर्लक्ष केल्याने आज संपूर्ण बाजार समिती अडचणीत आली आहे.

शेतकरी, व्यापारी आणि गाळेधारकांच्या भविष्यात संकट !

आता बाजार समितीचे सचिव आणि संचालक मंडळ या प्रकरणात काप भूमिका घेतत, तसेच शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांची संस्था वाचवण्यासाठी कोणते निर्णय घेतले जातता याकडे संपूर्ण रिसोड तालुक्याचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, न्यायालयाने स्पष्ट आदेश देत बाजार समितीला आठ आठवडयांच्या आत अनधिकृत बांधकाम नियमित करूने घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, या आदेशाचे पालन करण्यात आले नसल्याचा आरोप आहे.

यानंतर रिसोड नगर परिषदेकडून दतर तपासणी करण्यात आली असता गट क्रमांक 10/6 मध्ये बांधकामासाठी कोणतीही अधिकृत परवानगी घेतली नसल्याचे समोर आले. नगर परिषदेने बाजार समितीला नोटीस बजावत नियमानुसार बांधकाम अधिकृत करून घेण्याचे निर्देश दिले होते. तसे न केल्यास पुढील कारवाईचा इशाराही देण्यात आला होता.

मात्र, या सर्व प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष झाल्याने न्यायालयाने आतापर्यत उभारण्यात आलेल्या बांधकामावर कठोर भूमिका घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. त्यामुळे बाजार समितीतील गाळेधारक, व्यापारी आणि शेतकरी वर्गात मोठी चिंता पसरली आहे.

आरोप असेही आहेत की, गाळेधारकांना पुर्वसूचना न देता गाळे वाटप करण्यात आले आणि अनेक व्यवहार झाले. मात्र बांधकाम नियमितीकरणासाठी आवश्यक परवानग्या घेतल्या गेल्या नाहीत. त्यामुळे आज संपूर्ण प्रकरण गंभीर वळणावर पोहोचले आहे.

याचिकाकर्ते डॉ. चंद्रशेखर देशमुख यांनी आता सर्वोच्च न्यायालयातही धाव घेतली असून 11 जून 2026 रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

महत्वाचे मुद्दे

न्यायालयाचे आदेश :

आठ आठवड्यात अनधिकृत बांधकाम नियमित करा.

नगर परिषदेची नोटीस :

गट क्र. 10/6 मध्ये परवानगी नसल्याचे निदेर्शनास.

शक्य नुकसान :

15 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक नुकसान होण्याची भीती.

पुढील सुनावणी :

11 जून 2026 रोजी सर्वोच्च न्यायालयात.

धोक्यात कोण?

गाळेधारक

व्यापारी वर्ग

शेतकरी

बाजार समिती

स्थानिक अर्थव्यवस्था