महाराष्ट्र अर्थसंकल्प बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प; शेतकरी सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे निर्णय मा.कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

 साप्ताहिक सागर आदित्य 

महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 

बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवून अर्थसंकल्प; शेतकरी सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे निर्णय 

       मा.कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे

शेती क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक तरतुदी; शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना 

     

शेतकरी कर्जमाफीसह डिजिटल शेती, नैसर्गिक शेती व एआय आधारित कृषी व्यवस्थेवर भर

वाशिम, दि.५ मार्च (जिमाका) राज्य सरकारने सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवत शेतकरी सक्षमीकरणासाठी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. शेतकरी कर्जमाफी, कृषी समृद्धी योजना, नैसर्गिक शेती अभियान, डिजिटल शेती आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित कृषी व्यवस्थेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवून कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक तरतुदी करण्यात आल्या असून शेतकऱ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देणारा अर्थसंकल्प असल्याची प्रतिक्रिया कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली. यावेळी आजचा अर्थसंकल्प सादर होत असताना दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांची आठवण झाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

आज विधिमंडळात मुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पात कृषी विभागासाठी करण्यात आलेल्या विविध तरतुदींबाबत तसेच कृषी क्षेत्रासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनांची आणि निर्णयांची सविस्तर माहिती देताना कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे बोलत होते. विकसित महाराष्ट्र २०२६ या संकल्पनेवर आधारित  मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री. सुनेत्रा अजित पवार यांच्या मार्गदर्शनात राज्याच्या अर्थसंकल्पात शेती क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असून या माध्यमातून शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी प्रतिक्रिया कृषी मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी व्यक्त केली.

राज्याच्या अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्राला केंद्रस्थानी ठेवत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारे आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानाधारित शेतीला चालना देणारे अनेक महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले आहेत. शेतकरी कर्जमाफी, एआय आधारित कृषी सेवा, नैसर्गिक शेती अभियान, कृषी स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन आणि डिजिटल शेती व्यवस्थेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे दिसून येते.

यामध्ये “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना” ही मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत पीक कर्ज थकीत असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कर्जमाफीसोबतच बँकिंग यंत्रणा सक्षम करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांना कायमस्वरूपी कर्जमुक्त करण्यासाठी समितीच्या शिफारसीनुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे.

राज्यात डिजिटल शेतीला चालना देण्यासाठी महाविस्तार एआय अॅप प्रभावीपणे वापरले जात आहे. या अॅपच्या माध्यमातून ३० लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना हवामान, पिक व्यवस्थापन आणि बाजारभावाची माहिती दिली जात आहे. या अॅपमध्ये आदिवासी समाजासाठी भिली भाषेचा समावेश करण्यात आला असून ज्या शेतकऱ्यांकडे स्मार्टफोन उपलब्ध नाही त्यांच्यासाठी “वसुधा स्मार्ट सेवा” सुरू करण्यात आली आहे. तंत्रज्ञानावर आधारित कृषी उद्योगांना चालना देण्यासाठी राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांमध्ये एआय इनोव्हेशन अँड इन्क्युबेशन सेंटर सुरू करण्यात येणार आहे. या केंद्रांद्वारे कृषी क्षेत्रातील स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यात येईल. विद्यार्थी, संशोधक, शेतकरी आणि उद्योजकांना मार्गदर्शन, प्रशिक्षण, तंत्रज्ञान आणि आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. एआयच्या मदतीने उत्पादन खर्चात सुमारे २५ टक्क्यांपर्यंत घट होऊन उत्पादकता वाढण्यास मदत होत असल्याचेही नमूद करण्यात आले.

राज्यात अॅग्रीस्टॅक योजना राबविण्यात येत असून त्याअंतर्गत १ कोटी ३१ लाख शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी तयार करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून शेतकऱ्यांना विविध डिजिटल सेवा आणि डेटा आधारित सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत. आता या योजनेत आदिवासी वनपट्टेधारक शेतकऱ्यांचाही समावेश करण्यात येणार आहे. याशिवाय २०२६ ते २०२९ या कालावधीत कृषी क्षेत्रात भांडवली गुंतवणूक वाढवून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. राज्यात महाराष्ट्र नैसर्गिक शेती अभियान सुरू करून पुढील दोन वर्षांत ५ लाख हेक्टर क्षेत्र नैसर्गिक शेतीखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

तसेच गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजनेत शेतमजुरांचाही समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतमजुरांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.आंतरराष्ट्रीय महिला शेतकरी वर्षानिमित्त महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष कार्यक्रम आणि योजना राबविण्यात येणार असून गोपालन, कुक्कुटपालन आणि शेळीपालन क्षेत्रातील महिलांसाठी विशेष उपक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.

राज्याचा कृषी जीडीपी २०४७ पर्यंत ५५ अब्ज डॉलरवरून ५०० अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यासाठी बळीराजाला केंद्रस्थानी ठेवून शेतीमालाला जागतिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी १० ते १५ प्रमुख पिकांसाठी एकात्मिक मूल्यसाखळी निर्माण केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांना सेवा सुलभ करण्यासाठी महावेद, महाडीबीटी आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून एकात्मिक डिजिटल परिसंस्था तयार करण्यावरही भर देण्यात आला आहे. शेतीत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर वाढवण्यासाठी महाविस्तार एआय, वसुधा व्हॉईस टेलिफोनी, पुश टेलिफोनी, महाराष्ट्र अ‍ॅग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज आणि एआय सक्षम सँडबॉक्स असे उपक्रम सुरू करण्यात आले आहेत.

कृषी विभागाशी संबंधित विविध योजनांद्वारे ग्रामीण पायाभूत सुविधा आणि शेतीपूरक क्षेत्र बळकट करण्यावर सरकारने भर दिला आहे. मुख्यमंत्री मत्स्यसंपदा योजना अंतर्गत दरवर्षी १,२४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून २०,५९४ मासेमारांना लाभ होणार आहे. मुख्यमंत्री पानंद रस्ते योजना आणि बळीराजा शेतपाणंद रस्ते योजना ग्रामीण भागातील सुविधा मजबूत करतील. पशुधन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजक योजना सुरू करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांसाठी मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना यंदाही सुरू ठेवण्यात येणार असून सुमारे २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 आणि मागेल त्याला सौर कृषीपंप या योजनांद्वारे कृषीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा आणि सौरऊर्जेचा वापर वाढविण्यावर भर देण्यात आला आहे.