📢 माहिती अधिकारासाठी नवे नियम लागू! महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना जारी

 

साप्ताहिक सागर आदित्य 

📢 माहिती अधिकारासाठी नवे नियम लागू!

महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना जारी

माहितीचा अधिकार (आरटीआय) अधिक प्रभावी, पारदर्शक आणि डिजिटलदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने "महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियम, २०२६" जाहीर केले आहेत. हे नवे नियम राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आले असून ते तत्काळ लागू झाले आहेत.

🔹 अर्जासाठी नवे नियम

▪️ संबंधित राज्य जनमाहिती अधिकाऱ्याकडे साध्या कागदावर अर्ज करता येईल.

▪️ अर्ज शुल्क ३० रुपये निश्चित.

▪️ अर्ज एकाच विषयाशी संबंधित असावा.

▪️ अर्जाची शब्दमर्यादा साधारणतः १५० शब्द.

🔹 माहिती मिळविण्यासाठी शुल्क

▪️ ए-४ आकाराच्या प्रत्येक पानासाठी ५ रुपये.

▪️ स्कॅन किंवा डिजिटल प्रतींसाठी प्रति पान ५ रुपये.

▪️ अभिलेख पाहणीसाठी पहिला तास विनामूल्य.

▪️ त्यानंतर प्रत्येक तासासाठी ५० रुपये शुल्क.

🔹 ऑनलाइन सुविधांचा विस्तार

▪️ यूपीआयसह विविध इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांतून शुल्क भरण्याची सुविधा.

▪️ डिजिटल प्रक्रियेला अधिक प्रोत्साहन.

🔹 ओळखपत्र जोडणे बंधनकारक

▪️ अर्जासोबत छायाचित्रयुक्त ओळखपत्राची स्वयंप्रमाणित प्रत जोडावी लागणार.

▪️ ओळखपत्र नसल्यास अर्ज परत पाठविण्याचा अधिकार जनमाहिती अधिकाऱ्यांना.

🔹 संकेतस्थळावरील माहितीबाबत महत्त्वाची तरतूद

▪️ शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेली माहिती थेट तेथून घेण्यास अर्जदाराला सांगता येणार.

▪️ ऑनलाइन उपलब्ध माहितीचे प्रमाणीकरण करण्यास नकार देण्याचा अधिकारही अधिकाऱ्यांना.

🔹 स्वयंप्रेरित माहिती प्रकटीकरणावर भर

▪️ कायद्यानुसार प्रसिद्ध करावयाची माहिती प्रसिद्ध न केल्यास ती कर्तव्यातील कसूर मानली जाईल.

▪️ संबंधित कार्यालय प्रमुखांविरुद्ध शिस्तभंग कारवाईची तरतूद.

🔹 वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण

▪️ सार्वजनिक हिताशी संबंध नसलेल्या वैयक्तिक माहितीचे प्रकटीकरण करता येणार नाही.

▪️ व्यापक सार्वजनिक हित असल्यास सक्षम प्राधिकरणाच्या निर्णयानुसार माहिती उपलब्ध होऊ शकते.

🔹 अपील शुल्क निश्चित

▪️ प्रथम अपील : ५० रुपये

▪️ द्वितीय अपील : १०० रुपये

नागरिक आणि प्रशासन यांच्यातील माहितीची देवाणघेवाण अधिक सुव्यवस्थित, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या उद्देशाने हे नवे नियम लागू करण्यात आले आहेत. माहिती अधिकाराचा प्रभावी वापर करण्यासाठी नागरिकांनी या बदलांची माहिती जाणून घेणे आवश्यक आहे.

#माहितीचा_अधिकार #RTI #महाराष्ट्रशासन #पारदर्शकता #सुशासन #नागरिकअधिकार #DigitalGovernance #RightToInformation