ग्राहक संरक्षण परिषदेत दाखल तक्रारींवर कालमर्यादेत कारवाई करा

 

साप्ताहिक सागर आदित्य 

ग्राहक संरक्षण परिषदेत दाखल तक्रारींवर कालमर्यादेत कारवाई करा

      अपर जिल्हाधिकारी ब्रिजेश पाटील 

  ग्राहक संरक्षण परिषदेचा आढावा

वाशिम,  कायद्याने ग्राहकांना विविध प्रकारचे संरक्षण दिले आहे. तसेच त्यांना उत्तम प्रकारच्या सेवा, वस्तू उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांची कुठेही फसवणूक होऊ नये यासाठी नियमावली करण्यात आली आहे. जिल्ह्यात सर्वत्र या नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यात ग्राहकांच्या होणाऱ्या तक्रारी तसेच जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेत दाखल तक्रारींवर विभागांनी कालमर्यादेत कारवाई केली पाहिजे, अशा सूचना अप्पर जिल्हाधिकारी ब्रिजेश पाटील  यांनी केल्या.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील राजे वाकाटक सभागृहात येथे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदेचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र जाधव, जिल्हा पुरवठा अधिकारी भारती सोनटक्के ,जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरीफ शाहा , सहायक परिवहन अधिकारी रोहिदास विनकरे,यांच्यासह अशासकीय सदस्य जुगल किशोर कोठारी,अभय खेडकर, प्रवीण वानखडे, प्रफुल बनगावकर ,संगीता इंगोले, संजय वैद्य ,चंद्रशेखर राठी, गजानन साळी, प्रमोद लक्रस,माणिकराव सोनवणे, नथ्थुजी कापसे ,प्रदीप टाकळकर नामदेव बोरचाटे, अलका पाटील आदी उपस्थित होते.

आजच्या बैठकीच्या अनुषंगाने 

परिषदेकडे एकूण ५ निवेदने /तक्रारी प्राप्त झाल्या आहे. त्या तक्रारींचे निराकरण झाले पाहिजे असे निर्देश अपर जिल्हाधिकारी श्री.पाटील यांनी दिले. तक्रारींचा विभागांनी आढावा घेऊन अहवाल सादर करावे. जे विभाग ग्राहकांशी संबंधित आहे, त्यांनी प्रत्येक महिन्यात ग्राहकांच्या तक्रारी, ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सेवा सुविधांबाबत नियमितपणे कारवाई करणे आवश्यक आहे. विभागांनी अशी कारवाई करून प्रत्येक महिन्यात केलेल्या कारवाईचा अहवाल करावा, असे निर्देश देखील अपर  जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी दिले.

ग्राहकांचे जे सामुहिक स्वरुपाचे प्रश्न आहे, असे प्रश्न परिषदेच्या सदस्यांनी प्राधान्याने मांडले पाहिजे, कमी कालावधीत अधिक ग्राहकांना कसा दिलासा देता येईल, यासाठी सर्व विभागांसह अशासकीय सदस्यांनी प्रशासनास सहकार्य करावे, असे सांगितले.

ऑटोरिक्षाचे दरपत्रक, जनरीक औषधांची उपलब्धता, राशनकार्ड वाटप, ध्वनीप्रदुषण, वजनकाट्यांची तपासणी, दुध, दही व दुग्धजन्य पदार्थ्यांमधील भेसळ, अन्न व औषधांची शुद्धता, गुणवत्ता,ग्रामिण व शहरी रस्ते, पेट्रोल पंपावर सुविधा, महिलांसाठी स्वच्छतागृहे, पाणीपुरवठा आदी विविध विषयांवर सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर कारवाईचे निर्देश अपर जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.