महाराष्ट्रासह देशात महिला अत्याचार विरोधी सशक्त कायदा निर्माण करण्याबाबतची मागणी ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी केली आहे.

 

साप्ताहिक सागर आदित्य 

महाराष्ट्रासह देशात महिला अत्याचार विरोधी सशक्त कायदा निर्माण करण्याबाबतची मागणी ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी केली आहे.

महाराष्ट्रासह भारतातील अनेक राज्यांमध्ये अनेक वर्षांपासून महिलांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. त्यात काही महिन्यांपासून काही लहान मुलींपासून ते वयस्कर स्त्रियांपर्यंत वाढत असलेल्या लैंगिक अत्याचारांच्या घटनेत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. त्यात या अत्याचार पिढीत स्त्रीची एफआयआर कायद्याने तात्काळ नोंदविणे गरजेचे असताना देखील काही पोलीस अधिकारी त्याची नोंद तात्काळ करीत नाहीत. जेव्हा अत्याचार पीडित स्त्रीला कोणत्यातरी संघटनेचा किंवा राजकीय पक्षाचा पाठिंबा मिळत नाही किंवा जन आक्रोश होत नाही. तोपर्यंत का एफ.आय.आर. घेतली जात नाही? हेच समजत नाही. पोलिसांवर कोणाचा दबाव असतो? तो पहिला शोधला पाहिजे. त्या दबाव टाकणाऱ्या व्यक्तीला व दबावात जाऊन न्याय नाकारणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पहिले त्या केस मध्ये सहआरोपी केली पाहिजे. जेणेकरून कोणतेही राजकीय मंडळी, उद्योगपती व कोणतीही व्यक्ती पोलिसांवर दबाव करू शकणार नाही. अशी तरतूद नवीन कायद्यात करावी. जेणेकरून कोणालाही पुरावे नष्ट करण्याची संधी भेटू नये. तात्काळ पीडित स्त्रीची व आरोपीचे मेडिकल चेकअप करण्यात यावे व पंचनामा ही तात्काळ करण्यात यावा. जेणेकरून ठोस चार्जशीट तयार करून फास्टट्रॅक कोर्टात आरोपीला कायद्याप्रमाणे शिक्षा देणे न्यायालयाला शक्य होईल. त्याचप्रमाणे या कायद्याचा आधार घेऊन दुरुपयोग करणाऱ्या स्त्रीस कडक शासन होण्याची तरतूद या कायद्यात करावी. त्यामुळे निरापराध स्त्री-पुरुषाला तात्काळ न्याय मिळेल. तसेच लैंगिक अत्याचाराने/बलात्काराने पीडीत स्त्री-पुरुषाला तात्काळ हक्काचा न्याय मिळण्यासाठी कठोर कायदा देशात व महाराष्ट्रात विशेष अधिवेशन (केंद्रीय व राज्य सरकारने) तात्काळ बोलावून श्रीमंत व गरीब सर्वच व्यक्तींना समान न्याय असेल असा कायदा पारित करावा. अशी मागणी फलटण मधील सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात(ताई) यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे. सोबत सहकारी ॲड. रेश्मा पठाण, ॲड. वर्षा राऊत तसेच जोया पठाण आणि जारा पठाण.